Delhi Ordinance: दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने BJP पर जमकर निशाना साधा है और इसे BJP की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की शक्तियां खत्म करना चाहती है।
न्यायपालिका का अपमान कर रही सरकार
उन्होंने दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम लोकतंत्र की हत्या है। सरकार ने अपने इस फैसले से भारतीय न्यायपालिका का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और इसके विरोध में पूरा विपक्ष हमारे साथ है।
AAP नेताओं को किया जा रहा परेशान
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार जनता के लिए काम कर ही है। जो BJP से देखा नहीं जा रहा है। जिस वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को ED और CBI का डर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ED और CB की गिरफ्त में हैं। लेकिन, दोनों एजेंसियों को न तो अभी तक कोई सबूत मिले हैं और न ही कोई गवाह। इसके बाद भी AAP नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है।
क्या है दिल्ली अध्यादेश ?
बता दें कि केंद्र सरकार संसद से दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल, 2023 पास करवाना चाहती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार से छीन जाएगा। जिसके बाद ट्रांसफर-पोस्टिंग के सारे मामले उपराज्यपाल के अधीन आ जाएंगे।
दरअसल, दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे पलट दिया था। अब सरकार इसे कानून बनना चाहती है, ताकि इसमें फिर कोई रुकावट न आ सके।
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