Karnataka News: कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कन्नड समुदाय के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार की ओर से एक विधेयक को मंजूरी दी गई। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी निजी उद्योगों में “सी और डी” ग्रेड पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
सीएम सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के इस फैसले को बड़े दाव के रूप में देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस फैसले से कन्नड समुदाय के लोग वर्तमान कर्नाटक (Karnataka News) सरकार की ओर आकर्षत हो सकेंगे।
कर्नाटक सरकार का बड़ा दाव!
कर्नाटक सरकार ने बड़ा दाव चलते हुए राज्य में एक खास विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के आधिकारिक एक्स हैंडल से स्पष्ट किया गया है कि “कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में “सी और डी” ग्रेड पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है।”
कांग्रेस सरकार का दावा है कि वे कन्नड़ समर्थक सरकार हैं और उनकी प्राथमिकता कन्नडिगाओं के कल्याण की देखभाल करना है। कर्नाटक सरकार का दावा है कि इस फैसले से कन्नड़ लोगों को आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जा सकेगा और मातृभूमि में नौकरियों से वंचित होने से बचाया जा सकेगा।
कन्नड समुदाय के लोगों को भरपूर मौका
कर्नाटक सरकार द्वारा कन्नड समुदाय के लोगों के लिए भरपूर मौका उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि सभी निजी उद्योगों में “सी और डी” ग्रेड पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इससे कन्नड समुदाय के लोगों को भरपूर मौका उपलब्ध कराया जा सकेगा और उन्हें आजीविका के लिए माध्यम दिया जा सकेगा।
