MP News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव (Mohan Yadav) सरकार नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देती नजर आती है। इस दिशा में सरकार की ओर से पहले भी कई प्रयास किए जा चुके हैं। आज की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम धारणाओं को तोड़ते हुए राज्य की महिलाओं को बड़ा सौगात देने का काम किया है। मध्य प्रदेश (MP News) कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट किया गया है कि राज्य की महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण (Women Reservation) मिलेगा। पहले आरक्षण की ये सीमा 33 फीसदी थी।
मोहन यादव सरकार ने इसके अलावा किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मीटिंग (MP Cabinet Meeting) के दौरान स्पष्ट किया गया है कि किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही 254 अतिरिक्त नकद खाद वितरण केंद्र शुरू किए जाएंगे। इस खाद वितरण केन्द्रों पर जाकर किसान नकद भुगतान कर आसानी से खाद खरीद सकेंगे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुछ अन्य प्रमुख निर्णय भी लिए गए हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे।
MP News- महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण सीमा में इजाफा
मध्य प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग (MP Cabinet Meeting) के दौरान बड़ा निर्णय लिया है। सूबे के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला (Rajendra Shukla) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सिविल सेवा की भर्ती के लिए महिलाओं को अब 33 के बजाय 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण से जोड़ कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे भी मुख्य धारा का हिस्सा बन सकेंगी।
मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट बैठक के दौरान खाद की जरूरतों को देखते हुए 254 अतिरिक्त नकद खाद वितरण केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन वितरण केन्द्रों से किसान नगद भुगतान कर खाद हासिल कर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से खाद के लिए होने वाली किल्लत से किसान बच सकेंग और उन्हें आसानी से खाद उपलब्ध हो सकेगा।
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयु सीमा में 10 वर्ष का इजाफा
कैबिनेट बैठक के दौरान MP सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत अब चिकित्सा महाविद्यालयों में 50 वर्ष तक की उम्र वाले सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जा सकेगी। बता दें कि पहले ये आयु सीमा 40 वर्ष थी। राज्य सरकार का दावा है कि इस कदम से सहायक प्राध्यापकों की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी।
इसके अलावा को-ओरपरेटिव विभाग में आईटी का इंटीग्रेशन करने और सारणी में 830 मेगावाट की इकाइयों को डी कमीशन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार 660 मेगावाट का पॉवर प्लांट भी लगाएगी ताकि विद्युत उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके।
