Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में हर क्षेत्र को बराबरी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम मान लोगों की सहूलियत और प्रदेश की प्रगति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ निवेश बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। प्रदेश में युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर नौकरी प्रदान कर रही है। ऐसे में अब पंजाब का यूथ राज्य में ही पक्की नौकरी पाकर राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मान सरकार की रोजगार क्रांति ने पंजाब के युवाओं का ख्याल रखा है। ऐसे में प्रदेश के सैंकड़ों योग्य लोगों को रोजगार मिला है।
Bhagwant Mann सरकार रोजगार क्रांति से जीत रही युवाओं का भरोसा
आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में सीएम भगवंत मान ने युवाओं को बिना पैसे और बिना सिफारिश के नौकरी देने का काम किया है। आप की पंजाब यूनिट ने बताया, ‘मान सरकार की रोजगार क्रांति ने पंजाब के युवाओं का ख्याल रखा है! अब पंजाब के युवा पलायन के बजाय शिक्षा को चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मान सरकार उनकी काबिलियत को महत्व देगी और उन्हें ‘बिना पैसे और बिना सिफारिश’ के नौकरी देगी।’
इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, पंजाब की मान सरकार 63 000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान कर चुकी है। मालूम हो कि मान सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को मिलने वाली नौकरी की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होनी चाहिए।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ!
ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ‘ਬਿਨਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼’ pic.twitter.com/UBOBM4ks9r
— AAP Punjab (@AAPPunjab) February 5, 2026
सीएम भगवंत मान ने पारदर्शिता और सिंगल विंडो सिस्टम पर दिया जोर
पंजाब की आप सरकार ने अब तक अपने कार्यकाल के दौरान करीब 17 लाख से ज्यादा सरकारी, निजी और संविदा पदों पर नौकरी युवाओं को दी है। सीएम भगवंत मान ने इस दौरान पूरा ध्यान रखा कि रोजगार के अवसर बढ़ने पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार दूर रखा जाए। ताकि सरकार के प्रति युवाओं के भरोसे में इजाफा हो। इसके अलावा मान सरकार ने प्रदेश में उद्योग क्रांति पर भी जोर दिया है।
आप सरकार ने इसके लिए राज्यभर में सभी तरह के लाइसेंस और क्लीयरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है। मान सरकार के इस निर्णय से 15 दिनों के भीतर सभी तरह की सरकारी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ऐसे में निवेशकों को लुभाने के लिए मान सरकार ने कई तरह की अन्य बाधाओं को भी दूर करने का काम किया है।
