Bhagwant Mann: पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई में सिर्फ विकास कार्यों ने रफ्तार नहीं पकड़ी, बल्कि भ्रष्टाचार में भी कमी देखने को मिली। आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2017 में सूबे की सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार ने इस दिशा में कई साहसिक फैसले लिए हैं। मान सरकार ने सरकारी तंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार बनाने की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। यही वजह है कि आप सरकार ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के माध्यम से कई सख्त फैसले लिए हैं।
भगवंत मान सरकार ने विजिलेंस विभाग की बढ़ाई शक्तियां
पंजाब में सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में विजिलेंस विभाग को काफी अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। ताकि किसी भी तरह से करप्शन में लिप्त पाए गए शख्स को पूरी तैयारी के साथ पकड़ा जा सके। आप सरकार ने इस विभाग को कई संसाधन और तेज जांच के साथ कार्रवाई करने की छूट दी है। इसके अलावा, मान सरकार ने प्रदेश की सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का कार्य किया है।
सरकार की इस पहल से फाइलों का डिजिटल ट्रैकिंग का कार्य शुरू हो गया है। इससे सरकारी काम जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरे होंगे। सूबे में काफी तेज गति से ई-गवर्नेंस सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। मान सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ऐसे में पंजाब के आम नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही ऑडियो और विडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। वहीं, एक्शन की बात करें, तो विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है। रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड और गिरफ्तार किया है।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ! pic.twitter.com/62dJ2UENiS
— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 14, 2026
सीएम भगवंत मान ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान
वहीं, बीते दिन सीएम भगवंत मान ने जालंधर जिले के आदमपुर क्षेत्र में पंजाब की माता और बहनों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान सीएम मान ने कहा, ‘जालंधर जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र (हलके) में ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ की शुरुआत की गई। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पंजाब की माताओं और बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। अब पंजाब की हर महिला को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलेगा। 1000 रुपये से 1500 रुपये की मासिक सम्मान राशि के साथ यह योजना घर-घर तक पहुंचेगी।’
उन्होंने आगे बताया, ’15 अप्रैल 2026 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 9 विधानसभा क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी और 15 मई से बाकी 108 क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा। 26000 से अधिक केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आजादी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। महिलाओं के मान-सम्मान और उनके अधिकार सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है और हम इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं।’
