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गेहूं खरीद के इंतजाम को लेकर अलर्ट हुई Bhagwant Mann सरकार! बॉर्डर इलाकों पर नाकाबंदी कर मंडियों में बढ़ाई सुरक्षा

पंजाब की Bhagwant Mann सरकार राज्य में गेहूं की खरीदारी को लेकर अलर्ट हो गई है। मान सरकार की ओर से लगातार गेहूं खरीद के लिए मंडियों में तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।

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Bhagwant Mann
Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Bhagwant Mann: मान सरकार पंजाब में गेहूं की खरीदारी को लेकर अलर्ट हो गई है। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क फ्रंटफुट से मोर्चा संभालते हुए गेहूं खरीदारी के लिए पुख्ता इंतजाम करत नजर आ रहे हैं। सीएम भगवंत मान के निर्देशानुसार गेहूं खरीदारी का जिम्मा संभाल रहे मंत्री कटारुचक्क ने तैयारियों से जुड़े कुछ डिटेल साझा किए हैं। इसके तहत पंजाब के बॉर्डर इलाकों में नाकाबंदी से लेकर मंडियों में की गई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आदि का जिक्र है। Bhagwant Mann सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि गेहूं खरीदारी के दौरान किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को सभी माकूल प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य में गेहूं खरीद के इंतजाम को लेकर Bhagwant Mann सरकार अलर्ट!

कृषि प्रधान राज्य पंजाब में गेहूं खरीदारी को लेकर मान सरकार अलर्ट हो गई है। गेहूं खरीदारी का जिम्मा देख रहे मंत्री लाल चंद कटारुचक्क ने कहा है कि पंजाब की मंडियों में गेहूं खरीद के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। भगवंत मान सरकार के पास सीसीएल का 28894 करोड़ पहुंच चुका है। इसकी जानकारी भी मंत्री कटारुचक्क की ओर से दी गई है। Bhagwant Mann सरकार ने राज्य के सभी मंडियों तक बारदाना समेत अन्य तमाम सुविधाएं भी पहुंचा दी हैं। मान सरकार ने इसके साथ ही पंजाब के किसानों को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया है कि सीमाओं पर नाकाबंदी की जाए, ताकि अन्य राज्यों से आने वाले खाद्यान्न रोके जा सकें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पंजाब किसानों की फसल मंडियों तक पहले पहुंच सके।

पंजाब के किसानों को सशक्त बना रही भगवंत मान सरकार!

राज्य की भगवंत मान सरकार किसानों को गेहूं से लेकर धान और गन्ना तक जैसी फसलों पर तगड़ी MSP उपलब्ध करा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि किसान सशक्त हो सकें। फिलहाल पंजाब में गेहूं खरीदारी का दौर जारी है। ऐसे में Bhagwant Mann सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये रकम किसानों तक सीधे पहुंच रही है जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर कृषि कार्य से लेकर अपने तमाम निजी कार्यों को रफ्तार दे रहे हैं।

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