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Bhagwant Mann सरकार का ऐतिहासिक कदम! ‘मेरी रसोई’ योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 40 लाख परिवारों को ऐसे मिलेगा सीधा लाभ

Bhagwant Mann

Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Bhagwant Mann: जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने वाली मान सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी है। यहां बात ‘मेरी रसोई’ योजना के संदर्भ में हो रही है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में संपन्न हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2026 से मेरी रसोई योजना लागू होगी।

इस योजना का लक्ष्य पंजाब के 40 लाख परिवारों को पैष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसके तहत भगवंत मान सरकार सभी नीले कार्ड धारक परिवारों को विशेष फूड किट उपलब्ध कराएगी। उस फूड किट में गेहूं के साथ चने की दाल, चीनी, आयोडाइज्ड नमक, हल्दी पाउडर और सरसों का तेल होगा। भगवंत मान सरकार के इस कदम से लाखों लोगों तक सीधा लाभ पहुंचेगा।

मेरी रसोई योजना को मिली पंजाब कैबिनेट की मंजूरी!

पंजाब कैबिनेट की बैठक आज सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस दौरान मंत्रिमंडल ने लाखों परिवारों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मेरी रसोई योजना को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक चर्चा के बाद जनहित से जुड़ी इस योजना को मंजूरी दी गई है। भगवंत मान सरकार का उद्देश्य है कि नई योजना की मदद से लाखों परिवारों तक लाभ पहुंचाया जाएगा।

इसके तहत पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार नीला कार्ड धारण करने वाले 40 लाख परिवारों को विशेष फूड किट मुहैया कराएगी। इस फूड किट में गेहूं के साथ 2 किलो चने की दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर सरसों का तेल शामिल होगा। ये खाद्य सामग्री लोगों के किचन में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

लाखों परिवारों तक सीधा लाभ पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध Bhagwant Mann सरकार

मान सरकार पंजाब के लाखों परिवारों तक सीधा लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मेरी रसोई’ योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार कुपोषण जैसी समस्या से समाज को निजात दिलाना चाहती है।

इसी क्रम में नई योजना के तहत 40 लाख परिवारों तक पौष्टिक आहार की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। ये आने वाले दिनों में लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और उन तक सीधा लाभ पहुंचेगा। इसी उद्देश्य के साथ सरकार नई योजना अप्रैल से लागू करेगी।

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