Bhagwant Mann सरकार का ये फैसला आम आदमी के लिए बनेगा वरदान! निजी अस्पताल में भी बकाया बिल को लेकर नहीं होगी परेशानी; जानें डिटेल

Bhagwant Mann: जनहित से जुड़े फैसले लेने के क्रम में पंजाब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। भगवंत मान सरकार की ओर से सूबे में स्थित सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के लिए नए आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत अस्पताल प्रबंधन बकाया बिल होने पर भी किसी शव को परिजनों को सौंपने से इनकार नहीं कर सकेगा।

भगवंत मान सरकार का ये फैसला उन तमाम लोगों के लिए वरदान के समान है जो रुपयों के अभाव में दु:ख की घड़ी में भी अपनों के शव लेने के लिए जद्दोजहद करते हैं। मान सरकार ने साफ किया है कि पंजाब में मृतकों की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। इसी फेहरिस्त में नए आदेश जारी हुए हैं।

आम आदमी के लिए वरदान बनेगा Bhagwant Mann सरकार का ये फैसला!

राज्य सरकार की ओर से बीते कल ही सरकारी और निजी अस्पतालों के संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेश के तहत पंजाब के सभी निजी या सरकारी अस्पताल बकाया बिल के कारण किसी भी शव को परिजनों को सौंपने से इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही अज्ञात शव को 72 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में रखने की भी अनुमति नहीं है।

ये फैसला मृतकों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिससे भगवंत मान सरकार कोई समझौता नहीं करना चाहती। सरकारी आदेश में ये साफ कर दिया गया है कि मृतक से संबंधित बकाया राशि अस्पताल बाद में कानूनी तरीके वसूल सकता है। लेकिन तत्काल परिजनों को पैसे के लिए परेशान करना कानूनी अपराध होगा।

पुराने मामले का संज्ञान लेते हुए भगवंत मान सरकार की ओर से सभी अस्पतालों को मॉर्चरी वैन की व्यवस्था करने के आदेश भी जारी हुए हैं। अस्पतालों को मॉर्चरी वैन से जुड़े संपर्क नंबर और नि:शुल्क अंतिम संस्कार योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि मृतकों के परिजनों को समस्या न हो। कहा जा रहा है कि मान सरकार का ये आदेश उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो पैसों के अभाव में शव के लिए दर-दर भटकते हैं।

जनहित से जुड़े फैसले ले रही पंजाब सरकार!

पंजाब सरकार लगातार जनहित से जुड़े फैसले ले रही है। बात चाहें सूबे में निवेश हासिल करने की हो, या किसानों की दशा-दिशा सुधारने की हो। पंजाब सरकार हर मोर्चे पर फ्रंटफुट से कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सरकारी या निजी अस्तपालों के संदर्भ में लिए गए फैसलों की समीक्षा की जा रही है। इसे जनहित से जोड़ा जा रहा है और लोग पंजाब सरकार की भर-भरकर सराहना कर रहे हैं।