Bhagwant Mann: किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने में श्रमिकों का विशेष योगदान होता है। श्रमिक अपने खून-पसीने की मेहनत से विभिन्न ढ़ाचों को तैयार कर आर्थिक गतिविधियों को अंजाद देने का काम करते हैं। बदले में स्थानीय शासन भी श्रमिकों की जरुरतों का ख्याल रखते हुए कई कदम उठाता है। Punjab की भगवंत मान सरकार भी उन्हीं में से एक है जो श्रमिकों की हर जरुरतों का बारीकी से ख्याल रखती है। इसी कड़ी में वर्ष 2024 के अंतिम दिन हम आपको पंजाब श्रम विभाग की ओर से जारी कुछ आंकड़े दर्शाएंगे। इसके माध्यम से ये स्पष्ट होगा कि सीएम Bhagwant Mann की सरकार कैसे श्रमिकों के कल्याण और उनके विकास के लिए प्रयासरत है।
श्रमिकों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही CM Bhagwant Mann की नीतियां
पंजाब सरकार का श्रम विभाग श्रमिकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए नीतियों को लागू कर रहा है। इसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को हुआ है और उनका जीवन स्तर पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। ‘AAP पंजाब’ के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी एक आंकड़े के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली Punjab सरकार ने फैक्टरी लाइसेंस, ट्रेड यूनियन पंजीकरण, रात्रि पाली की अनुमति और दनकल्याणकारी योजनाओं को डिजीटलीकृत कर व्यापक बदलाव किया है। इसके जरिए श्रमिक फॉर्म और एसएमएस अलर्ट के लिए सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के निर्देशानुसार श्रमिक विभाग ने 41000 से ज्यादा श्रमिकों को वर्ष 2023-24 में 97.29 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। वहीं निर्माण कार्य में शामिल श्रमिकों को 19.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। मान सरकार की कुशल नीतियों के कारण ही आज ई-श्रम पोर्टल पर 57.75 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो सका है। श्रमिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए भगवंत मान सरकार ने सभी श्रम कार्यालयों में सहायता डेस्क स्थापित किया है।
श्रमिकों को सभी नीतियों से अवगत करा रही भगवंत मान सरकार
राज्य सरकार लाखों की संख्या में श्रमिकों को लगातार सरकारी नीतियों से अवगत कराने का काम कर रही है। इसके लिए सीएम Bhagwant Mann के निर्देश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगातार श्रम विभाग की सक्रियता है। मान सरकार इन प्लेटफॉर्म के जरिए श्रमिकों तक पहुंच साध कर उन्हें सभी नीतियों के बारे में अवगत कराते हुए लाभवान्वित कर रही है। भगवंत मान सरकार के इन सभी प्रयासों से श्रमिक आज वित्तीय रूप से सशक्त बन रहे हैं।
