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Bhagwant Mann: दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को दी बड़ी राहत, उद्योग जगत में खुशी की लहर; जानें पूरी खबर

Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिवाली से कुछ दिन पहले रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत प्रदान की है। आप सरकार ने सी.एल.यू. के साथ नक्शा पास करवाने की शर्त से छूट दे दी है।

Bhagwant Mann
Bhagwant Mann, Photo Credit: Google

Bhagwant Mann: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही है। बीते दिनों मान सरकार पंजाब में निवेश की संभावनाएं बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। ताकि पंजाब के लोगों को रोजगार के नए अवसरों के साथ विकास देखने को मिले। ऐसे में अब मान सरकार ने खास फैसला लिया है। आप सरकार के इस निर्णय से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। ‘Punjab Kesari.in’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सी.एल.यू. के साथ नक्शा पास करवाने की शर्त से छूट दे दी है।

Bhagwant Mann सरकार ने दिवाली से पहले रियल एस्टेट सेक्टर को दी बड़ी सौगात

रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़ा कदम लिया है। सी.एल.यू. के साथ नक्शा पास करवाने की शर्त से छूट दे दी गई है। पंजाब में लंबे समय से किसी भी कॉलोनी, बिल्डिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग सी.एल.यू. और नक्शा पास कराने का चलन चल रहा था, लेकिन 2023 के दौरान सी.एल.यू. के साथ नक्शा, लेआउट पास करवाने की शर्त लागू कर दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बीते दिनों भगवंत मान सरकार ने उद्योग जगत के लोगों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में कई उद्योगपतियों ने इस संबंध में मुद्दा उठाते हुए यह मांग की थी कि सी.एल.यू. के साथ नक्शा पास कराने की शर्त को खत्म किया जाए। ऐसे में मान सरकार ने उद्योगपतियों की इस मांग को मानते हुए सिस्टम में बदलाव कर दिया है। अब सी.एल.यू. के बाद अलग से नक्शा, लेआउट पास कराने या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

भगवंत मान सरकार ने नए फैसले की जारी की नोटिफिकेशन

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने नए फैसले के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पंजाब सरकार की अधिसूचना में बताया गया है कि किसी भी रिहायशी या व्यावसायिक प्रोजेक्ट का नक्शा पास करवाने से पहले लोन या अन्य विभागों से एनओसी लेने के लिए सी.एल.यू. की मंजूरी जरूरी होने का हवाला दिया गया है। हालांकि, सी.एस.यू. के साथ नक्शा पास करवाने का पुराना विकल्प भी खुला रखा गया है।

मालूम हो कि पंजाब में भीषण बाढ़ से निपटने के बाद अब मान सरकार एक बार फिर से पंजाब को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आप सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक अहम कदम उठाया है। इससे आने वाले समय में काफी लाभ होने की उम्मीद है।

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