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Bhagwant Mann: व्यापार को बढ़ावा और लाखों युवाओं को रोजगार! मान सरकार की शानदार पहल ने बदली पंजाब की तस्वीर

मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में व्यापार को बढ़ावा देने के साथ लगभग 4 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। मान सरकार की इस खास पहल से पंजाब की तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है।

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Bhagwant Mann
सांकेतिक तस्वीर

Bhagwant Mann: राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा व युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता। ये लक्ष्य है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने ढ़ाई साल के कार्यकाल में कई कीर्तिमीन गढ़े हैं। इसमें निवेश से लेकर रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्र में अपनी योजनाओं को लॉन्च कर मान सरकार ने आज पंजाब (Punjab) की तस्वीर बदल दी है। वर्तमान में टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट और नेसले जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने पंजाब में करोड़ों का निवेश कर रखा है। इसकी मदद से राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही हैं और साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं।

व्यापार को बढ़ावा देने के साथ लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे CM Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार (Punjab Govt.) राज्य में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देकर लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। सीएम मान (Bhagwant Mann) के आधिकारिक एक्स हैंडल से दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक ढ़ाई साल के कार्यकाल में 86000 करोड़ रुपए का निवेश पंजाब में आया है। इस निवेश का प्रभाव ऐसे पड़ा है कि राज्य के लगभग 392540 नौजवान लड़के-लड़कियों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। इतनी भारी मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन कर पंजाब सरकार ने राजस्व की प्राप्ति भी की है जिसका इस्तेमाल पंजाब के विकास के लिए किया गया है। इसकी मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन समेत अन्य कई विभागों में जनकल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं।

पंजाब में लगी निवेश की झड़ी

आम आदमी पार्टी (AAP) के ढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में पंजाब सरकार ने निवेशकों को खूब आकर्षित किया है। यही वजह है कि पंजाब (Punjab) में निवेश की झड़ी भी लगी है। आकंड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान के ढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में टाटा स्टील, नेसले, रुचिरा पेपर्स, अंबुजा सीमेंट जैसे बड़े खिलाड़ियों ने राज्य में निवेश किया है। पंजाब सरकार ने समय की मांग को देखते हुए उद्योग नीतियों में भी सुधार किया है। इसके तहत उद्योग-अनुकूल नीति लाई गई जो कि व्यवसायों को एक हलफनामे के साथ शुरू करने की अनुमति देती हैं। इसके बाद 3 साल के भीतर पूरा दस्तावेजीकरण करने का जिक्र है।

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