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जमीन रजिस्ट्री के संबंध में Bhagwant Mann सरकार का बड़ा ऐलान! रिश्वतखोरों पर नकेल कसने की तैयारी, पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा

सीएम Bhagwant Mann के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर रिश्वतखोरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मान सरकार की इस पहल से जमीन रजिस्ट्री में रिश्वतखोरी पर लगाम लगेगी और जनता को राहत मिल सकेगा।

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Bhagwant Mann
Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Bhagwant Mann: भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम मान के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखी है। इस पत्र के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री के संबंध में सरकार के नए ऐलान के बारे में बताया गया है। Bhagwant Mann सरकार का क्लियर स्टैंड है कि यदि जमीनों की रजिस्ट्री में किसी तरह की रिश्वतखोरी हुई, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कुकृत्य को अंजाम देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।

रिश्वतखोरों पर नकेल कसेगी सीएम Bhagwant Mann की सरकार

मान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब वासियों के हित के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर रिश्वतखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सीएम भगवंत मान के निर्देशानुसार लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जमीनों की रजिस्ट्री में किसी तरह की रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस तरह की कृत्यों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। सीएम Bhagwant Mann का सख्त लहजे में संदेश है कि रिश्वतखोरों की शिकायत विजिलेंस विभाग को दी जाए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।

सीएम भगवंत मान के निर्देश से पंजाब वासियों को मिलेगी राहत

गौर करने वाली बात है कि पंजाब सरकार के इस कदम से जनता प्रत्यक्ष रूप से लाभवान्वित हो सकेगी। जमीन रजिस्ट्री में राजस्व विभाग के अधिकारियों का बोलबाता रहता है। सारी प्रक्रियाएं उन्हीं के निर्देशानुसार होनी हैं। ऐसे में रिश्वतखोरी को लेकर Bhagwant Mann सरकार की सख्ती जनता के लिए वरदान के समान है। पंजाब वासी आसानी से अपने नजदीकी तहसील या जिला मुख्यालयों पर स्थित राजस्व विभाग के दफ्तर में जाकर जमीन रजिस्ट्री का काम पूर्ण कर सकेंगे। राहत की बात है कि घूसखोरी की मांग करने वाले कर्मचारियों की शिकायत विजिलेंस विभाग से कर उन्हें सजा दिलाई जा सकती है।

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