Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025–26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों, वर्ष 2026–27 के लिए बजट अनुमानों तथा वर्ष 2024–25 की सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों को पेश करने की मंजूरी दे दी गई है।इस संबंध में निर्णय पंजाब विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा 8 मार्च को वर्ष 2026–27 के लिए पंजाब के बजट अनुमानों को विधानसभा में पेश करने को भी मंजूरी दे दी है
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा 8 मार्च को वर्ष 2026–27 के लिए पंजाब के बजट अनुमानों को विधानसभा में पेश करने को भी मंजूरी दे दी है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्टों तथा पंजाब सरकार के वर्ष 2024–25 के वित्तीय और विनियोजन लेखों को भी विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति दे दी है।