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Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ पर 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बुलाई मीटिंग

Punjab News: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सबसे बड़ी पवित्रता और गरिमा के प्रति गहरी श्रद्धा दिखाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 27 सितंबर को चंडीगढ़ में अपने घर पर 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026' के लिए बनाई गई 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई है। यह कमेटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा के ऊंचे मापदंडों को बरकरार रखने के उद्देश्य से एक्ट के प्रोविज़न और उसे लागू करने से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करेगी।

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By: ROZY ALI

Published: सितम्बर 26, 2026 10:27 अपराह्न

CM Bhagwant Mann
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Punjab News: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सबसे बड़ी पवित्रता और गरिमा के प्रति गहरी श्रद्धा दिखाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 27 सितंबर को चंडीगढ़ में अपने घर पर ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ के लिए बनाई गई 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई है। यह कमेटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा के ऊंचे मापदंडों को बरकरार रखने के उद्देश्य से एक्ट के प्रोविज़न और उसे लागू करने से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करेगी।

कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्य मीटिंग में शामिल होंगे

पंजाब सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह मीटिंग 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर पर होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्य मीटिंग में शामिल होंगे।

कमेटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026 के नियमों और इसे लागू करने से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श करेगी

कमेटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026 के नियमों और इसे लागू करने से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श करेगी।इस 7 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, संत बाबा सेवा सिंह, पूर्व जस्टिस जसविंदर सिंह, पूर्व जस्टिस गुरबीर सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख और एडवोकेट एस. प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल हैं।

यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कमेटी को इस कानून के नियमों और इसे लागू करने से जुड़े मामलों पर विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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