Punjab News: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सस्ती कीमतों पर खाद्य सागग्री के वितरण के माध्यम से लोगों को लाभवान्वित करने की एक प्रणाली के रूप में तेजी से विकसित हुई है। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में भी मान सरकार ‘घर-घर मुफ्त राशन योजना’ के तहत प्रति व्यक्ति की दर से घर बैठे लोगों को 5 किलो आटा उपलब्ध करा रही है।
मान सरकार के इस खास योजना से भारी संख्या में युवा भी लाभवान्वित हो रहे हैं और उनके लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन किया जा रहा है। दरअसल जिन वाहनों द्वारा गांव-गांव जा कर राशन का वितरण किया जाना है, उन वाहनों के चालक और सहायक के रूप पे बेरोजगार युवाओं को नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे में मान सरकार की ‘घर-घर मुफ्त राशन योजना’ राज्य में बुजुर्गों के साथ युवाओं के लिए भी लाभवान्वित साबित हो रही है।
घर-घर मुफ्त राशन योजना
पंजाब सरकार ने फरवरी 2024 में घर-घर मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की और इस खास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को लाभवान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। मान सरकार की इस योजना का संचालन खाद्य, सिविल आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि घर-घर मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के सभी पात्र लोगों उठा सकेंगे और निशुल्क रूप से लोगों के घरों तक प्रति व्यक्ति की दर से 5 किलो आटा उपलब्ध कराया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मान सरकार जल्द ही अन्य खाद्य सामग्रियों को भी वितरण प्रणाली में जोड़ सकती है।
सनद रहे कि इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को पंजाब का स्थाई निवासी होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत होना होगा और उनके पास वैध राशन कार्ड होने चाहिए।
युवा वर्ग के लिए सहायक है ये खास स्कीम
पंजाब सरकार की घर-घर मुफ्त राशन स्कीम युवा वर्ग के लिए भी सहायक साबित होगी और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे। दरअसल इस स्कीम के जरिए वाहनों से गांवों में जा कर राशन का वितरण किया जायेगा। ऐसे में वाहन चालक और सहायक के रूप में मान सरकार युवाओं की नियुक्ति करेगी। दावा किया जा रहा है कि इस योजना के तहत 1500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
CM Mann ने जारी किए अहम निर्देश
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राशन कार्ड मुद्दे को लेकर बीते दिन खाद्य, सिविल आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम मान की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य के किसी भी हिस्से में लोगों के नाम से जारी हुए राशन कार्ड नहीं कटने चाहिए। खाद्य एवं रसद विभाग सुनिश्चित करे और जो भी पात्र नागरिक हैं उन्हें योजना का लाभ दिया जाए।
