Punjab News: पंजाब के साथ देश के अन्य राज्यों में खरीफ का प्रमुख फसल धान अब लगभग तैयार हो चुका है। ऐसे में किसान अब धान की कटाई करेंगे और उसका भंडारण भी करेंगे। धान की कटाई से पहले ही पंजाब सरकार के सामने पराली जलाने वाली घटनाओं पर रोकथाम लगाना एक बड़ी चुनौती है। हालाकि पंजाब (Punjab News) की भगवंत मान सरकार इस चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियान ने इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों का ब्यौरा दिया है। उनका कहना है कि “इस प्रकरण को लेकर किसानों से बातचीत की गई है। वे भी समझ रहे हैं कि जब पराली जलाई जाती है तो इसका नुकसान हमें ही होता है।”
पराली जलाने वाली घटनाओं पर लगेगा लगाम!
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में पराली जलाने संबंधी घटनाओं पर रोकथाम के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह खुडियान का कहना है कि ”हमने इसके लिए 500 करोड़ रुपये व्यय किया है। किसानों से भी बातचीत हुई है और वे भी समझ रहे हैं कि जब पराली जलाई जाती है तो हमें नुकसान होता है। धुआं भी किसी और से पहले हमारी जमीन और हमें नुकसान पहुंचाती है।”
मंत्री गुरमीत खुडियान ने ये भी कहा है कि “हम केंद्र सरकार से कुछ मुआवजे की मांग कर रहे हैं और पंजाब सरकार भी इसमें योगदान देगी। लेकिन केंद्र सरकार उतना नहीं देना चाहती। हमने पहले भी 10000 मशीनें (पराली हटाने के लिए) वितरित की हैं। अब तक पराली जलाने के न्यूनतम मामले सामने आए हैं लेकिन इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।”
पंजाब सरकार का खास एक्शन प्लान?
राज्य में पराली जलाने वाली घटनाओं पर रोकथाम के लिए पंजाब सरकार की ओर से खास एक्शन प्लान बनाए गए हैं। शासन की ओर से पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में इस तरह की घटना न होने दें। वहीं किसानों को सीआरएम मशीनें सब्सिडी पर दी जा रही है ताकि पराली को खेतों में ही नष्ट कर जैविक खाद्य बनाया जा सके। इसके अलावा किसानों को जागरूक कर पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है ताकि वे जागरूक रहें और इस तरह के कदम न उठाएं।
