Punjab News: पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही सरकार लगातार राज्य के ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक में विकास के कार्य को रफ्तार देने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मान सरकार ने पंजाब में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव को लेकर भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पंजाब में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसी क्रम में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को एक अहम पत्र लिखा गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पंचायत चुनाव के लिए पंच एवं सरपंच की सीटों को आरक्षित करने से जुड़ा सारा कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि पंजाब (Punjab News) शासन अपने स्तर से सभी तरह की व्यवस्था को दुरुस्त कर ले जिससे कि आगामी पंचायत चुनाव में आम नागरिकों के साथ उम्मीदवारों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए अहम निर्देश
पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बजता नजर आ रहा है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को एक अहम पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण संबंधी प्रत्येक जिलों में सरपंचों की सीटों को रिजर्व करने के संबंध में सभी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी कर कार्य की समीक्षा करें और इस महत्वपूर्ण कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करा लें। दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही पंचायत प्रतिनिधि बनने का सपना देखने वाले नेताओं का सपना पूरा होगा और पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा।
वर्षों पहले हुए थे चुनाव
पंजाब में पंचायत के चुनाव पिछली बार वर्ष 2018 में संपन्न हुए थे। उस समय कुल 13276 सरपंच और 83831 पंचों को जनता के माध्यम से चुना गया था। हालाकि तत्कालीन सरकार ने पंचायत भंग कर अधिकारियों को ही पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार दे दिया था। दावा किया जा रहा है कि अब मान सरकार के सार्थक पहल से एक बार फिर राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराया जा सकेगा।
