Punjab News: पंजाब में हिमाचल सरकार द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस लगाने का भारी विरोध किया जा रहा है। पंजाब विधानसभा ने हिमाचल के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी विपक्ष ने समर्थन किया था। इस पर सीएम मान ने कहा कि ये कांग्रेस ‘भारत जोड़ो’ नहीं ‘भारत तोड़ो’ की नीति अपना रही है।
जानें क्या है पूरा मामला
पंजाब विधानसभा ने कल बुधवार को हिमाचल सरकार के एक फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लगने वाले जल विद्युत परियोजनाओं पर पंजाब से वाटर सेस लेने का फैसला किया है। जिसका पंजाब ने विरोध जताकर तुरंत वापस लेने को कहा है। इसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर इस सेस को अवैध घोषित किया है। पंजाब ने कहा कि रिपेरियन सिद्धांत के मुताबिक पानी पर पंजाब का जायज हक है। पंजाब के साथ-साथ हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर सेस लगाने के अध्यादेश का विरोध जताया है। उन्होंने इस कदम को अवैध बताया और तुरंत वापस लेने की मांग की है।
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BJP,BSP तथा SAD ने किया समर्थन
पंजाब की AAP सरकार के द्वारा कल विधानसभा बजटसत्र 2023 के आखिरी दिन सदन में इस प्रस्ताव को पेश किया था। पंजाब के जल संसाधन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इस प्रस्ताव को पेश किया। जिसका विपक्षी पार्टियों BJP,BSP तथा SAD ने पूरी तरह समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के वाटर सेस लगाने के इस फैसले से पंजाब पर सरकार पर 500 करोड़ रुपए तथा कुल मिलाकर 1200 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
सीएम बोले-‘भारत तोड़ो’ मुहिम
सीएम मान ने कांग्रेस सरकार के सीएम सुक्खू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका यह फैसला गैर-कानूनी तथा तर्कहीन है। यह कदम देश को बांटने के मकसद से उठाया है। कांग्रेस सरकार ‘भारत जोड़ो’ नहीं ‘भारत तोड़ो’ की नीति अपना रही है। उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों के पंजाब के मुद्दों पर सदन से अनुपस्थित रहने पर सवाल खड़ा कर दिया।
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