Punjab Excise Policy: सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान रच रही AAP सरकार एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़ी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मान सरकार 31 मार्च 2025 तक 10200 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा तक पहुंच सकती है। इसका श्रेय पंजाब एक्साइज पॉलिसी को जाएगा। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने Punjab Excise Policy को प्रभाव में लाकर बड़ा काम किया था। अब अतत: इसका सकारात्मक असर नजर आ रहा है और राज्य को भारी-भरकम राजस्व की प्राप्ति हो रही है।
Punjab Excise Policy की मदद से 10000 करोड़ से अधिक का राजस्व हासिल कर सकती है मान सरकार!
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्व से जुड़ी कई अहम बाते कहीं। उन्होंने बताया कि “आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मार्च 2022 में प्रदेश में नई आबकारी नीति बनाई गई। AAP सरकार द्वारा बनाई गई पंजाब एक्साइज पॉलिसी के तहत पिछली सरकारों के दौरान जो राजस्व केवल 6200 करोड़ था, वह 2022-23 में 8428 करोड़, 2023-24 में 9235 करोड़ और 2024-25 के दौरान 9565 करोड़ तक पहुंच गया। उम्मीद है कि 31 मार्च 2025 तक यह राजस्व 10200 करोड़ की सीमा तक पहुंच जाएगा।” यदि राजस्व का ये आंकड़ा 10000 करोड़ के पार पहुंचा, तो इसका श्रेय मान सरकार की नई Punjab Excise Policy को जाएगा।
बता दें कि मान सरकार की कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के दौरान आबकारी नीति के तहत 11020 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करके 207 शराब विक्रेता समूह बनाए गए, जिनमें से 179 समूहों की खरीद हो चुकी है। सरकार का अनुमान था कि इन 179 शराब विक्रेता समूहों से 7810 करोड़ रुपए राजस्व वसूली होगी, लेकिन मान सरकार की आबकारी नीति के तहत 179 शराब विक्रेता समूहों से 8680 करोड़ रुपए राजस्व वसूली हो चुकी है। Punjab Excise Policy लगातार राज्य के खजाने में बढ़ोत्तरी कर रही है और इसके चलते राज्य को लाभ हुआ है।
पंजाब एक्साइज पॉलिसी का राज्य के विकास में अहम योगदान
गौर करने वाली बात है कि आबकारी नीति से जो भारी-भरकम राजस्व की प्राप्ति होती है, उसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाता है। इसी राजस्व की मदद से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन समेत अन्य तमाम विभागों में विकास के कार्यों को रफ्तार मिलती है। ऐसे में यदि Punjab Excise Policy की मदद से 10000 करोड़ रुपए ये ज्यादा की राजस्व प्राप्ति होती है, तो मान सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी मदद से एक बार फिर विकास के तमाम कार्य कराए जा सकेंगे और पंजाब की तस्वीर बदली जा सकेगी।
