Agra-Gwalior Greenfield Expressway: उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से अब ग्वालियर पहुंचना बहुत ही आसान होने वाला है। क्योंकि दोनों शहरों के बीच एक्सप्रेस बहुत जल्द बनने वाला है। जिसकी वजह से यूपी और मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी डायरेक्ट होगी। आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निमार्ण होते ही बरेली , बदायूं सहित तमाम जिले आपस में जुड़ते हुए सीधे मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर से कनेक्ट हो जाएंगे।
Agra-Gwalior Greenfield Expressway बनने से किन शहरों को होगा फायदा?
बरेली और ग्वालियर के बीच 88 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है। ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे होगा। इसका काम इसी महीने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शुरु करा सकता है। बरेली-ग्वालियर फोरलेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को चुन लिया गया है। यूपी से एमपी को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस वे 200 किलोमीटर लंबा होगा। इस एक्सप्रेस वे के बनते ही बरेली, आगरा, इटावास मौनपुरी, फर्रुखाबाद और मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। बरेली-ग्वालियर फोरलेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के बनते ही यात्रा के साथ पर्यटन और रोजगार के अवसर सीधे तौर पर खुल जाएंगे। इससे बहुत ही आसानी से दोनों राज्यों के बीच आयात-निर्यात हो सकेगा।
बरेली-ग्वालियर फोरलेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की ताजा अपडेट
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मैनेजर ने बरेली-ग्वालियर फोरलेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई ताजा अपडेट को साझा किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि, “बरेली-ग्वालियर फोरलेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। डीपीआर बनाने के लिए कंपनी का चयन कर लिया गया है। मार्ग में आने वाले कस्बों और गांवों का धरातल पर सर्वे करके तय किया जाएगा कि कहां ओवरब्रिज, अंडरपास, पुल और पुलिया निर्माण की आवश्यकता है। डीपीआर के आधार पर ही बजट का निर्धारण होगा। ”
बरेली से ग्वालियर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस बनने में कितना बजट लग सकता है ?
आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 4613 करोड़ का खर्चा आ रहा है। यहां पर टोल प्लाजा की व्यवस्था के साथ तमाम जनसुविधाएं मिलेंगी।
आगरा-ग्वालियर हाईवे सिक्स लेन हाईवे कब तक बन सकता है?
बरेली से सीधे ग्वालियर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस वे अगर साल 2025 के अंत तक शुरु होता है तो ये 2028 तक बनकर तैयार हो सकता है। खबरों की मानें तो इसे बनने में उत्तर प्रदेश के 14 गांव, राजस्थान के 18 और मध्य प्रदेश के पूरे 30 गावों का अधिग्रहण किया जाएगा।
