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CM Yogi Adityanath: ‘प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराध..’ राम मनोहर लोहिया विवि दीक्षांत समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री ने दी अहम जानकारी; जानें सबकुछ

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में योगी ससरकार राज्य में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए अहम कदम उठा रही है।

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath - फाइल फोटो

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में योगी ससरकार राज्य में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए अहम कदम उठा रही है। बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरूस्त है। आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुआ – CM Yogi Adityanath

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि मा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मा. न्यायमूर्ति श्री सूर्यकान्त जी, न्यायाधीश मा. न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ जी एवं मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश मा. न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुआ।

भारत के लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका के शीर्ष न्यायमूर्ति गण के कर-कमलों से उपाधि प्राप्त करना विद्यार्थियों के जीवन का सबसे स्वर्णिम और गौरवपूर्ण क्षण है। सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को हृदय से बधाई व उज्ज्वल भविष्य हेतु मंगलकामनाएं।

कानून व्यवस्था को लेकर क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपने बेहतरीन Infrastructure के लिए जाना जा रहा है।

प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराध और बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में उन्हें त्वरित न्याय प्राप्त हो सके इस दिशा में प्रभावी पैरवी करना, महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 380 से अधिक पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई को भी UP Govt ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है।

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