Kanwar Yatra: करारा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से क्यूआर कोड अनिवार्य कराने वाले फैसले को लेकर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा रूट पर खाद्य सामग्री विक्रेताओं के लिए QR कोड अनिवार्य करने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एमएम सुन्द्रेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने योगी सरकार से जवाब तलब किया है। मालूम हो कि Kanwar Yatra रूट पर भोजनालयों पर QR कोड लगाने के फैसले को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और आकार पटेल ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब देखना होगा कि यूपी सरकार आगे क्या करती है।
Kanwar Yatra रूट वाली प्रतिष्ठानों पर QR की अनिवार्यता वाले फैसले पर SC ने जारी किया नोटिस!
सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और एक्टिविस्ट आकार पटेल द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एमएम सुन्द्रेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने योगी सरकार को कांवड़ यात्रा रूट पर स्थित दुकानों में QR लगाने वाले फैसले को लेकर नोटिस जारी किया है। इस संबंध में अपना तर्क पेश करते हुए काउंसिल ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के पास कोई शक्ति या तंत्र नहीं है। जस्टिस सुन्द्रेश की ओर से कहा गया है कि इस मामले पर अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। मालूम हो कि यूपी में Kanwar Yatra रूट पर खाद्य सामग्री का बिक्री कर रहे रेस्तरां और ढाबों के लिए सख्ती से ये फैसला लागू कराया गया है। सभी दुकानों पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर मालिकों का नाम पता लगाया जा सकता है।
पिछले वर्ष ‘नेमप्लेट’ को लेकर मचा था घमासान!
गौरतलब है कि वर्ष 2024 में कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार ने नेमप्लेट लगाने का निर्देश जारी किया था जिसको लेकर खूब घमासान मचा था। अंतत: सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ये विवाद थम सका था। सुप्रीम कोर्ट ने तब स्थायी रूप से यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दिया था जिसमें Kanwar Yatra रूट पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि QR कोड मामले में क्या फैसला आता है।
