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UP News: मेरठ-बुलंदशहर-बदायूं हाइवे के चौड़ीकरण को यूपी सरकार की व्यय वित्त कमेटी ने दी स्वीकृति, जल्द हो सकेगा निर्माण

UP News: अपने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जानी जाने वाली यूपी सरकार ने मेरठ-बुलंदशहर-बदायूं स्टेट हाइवे पर यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर दी है। इसके तहत सरकार की व्यय वित्त कमेटी ने इस स्टेट हाइवे के फोरलेन निर्माण को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी है।

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UP News: उत्तर प्रदेश सरकार सूबे की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रयासरत है और सरकार की कोशिश है कि कैसे भी करके सूबे के विभिन्न हिस्सों में बेहतर सड़कों का निर्माण कर संचालन को और बेहतर किया जाए। इसी क्रम में सरकार ने जनता को एक और अच्छी खबर दी है जिसके तहत यह बताया गया है कि जल्द ही मेरठ-बुलंदशहर-बदायूं स्टेट हाइवे को फोरलेन सड़क के रुप में देखा जाएगा। इस संबंध में यूपी (Uttar Pradesh) सरकार की व्यय वित्त कमेटी ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।

अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस स्वीकृति के बाद शासन अपनी ओर से धनराशि जारी करेगा जिसके बाद से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

जल्द होगा मेरठ-बुलंदशहर-बदायूं स्टेट हाइवे का चौड़ीकरण

बता दें कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार के व्यय वित्त कमेटी के स्वीकृति देने के बाद से कयास लगाए जा रहे है कि जल्द ही शासन इस संबंध में धनराशि जारी कर सकता है। इसके बाद से इस हाइवे के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर इसका निर्माण शुरू किया जा सकेगा। कहा जा रहा है कि इस निर्माण के साथ ही मेरठ-बुलंदशहर-बदायूं स्टेट हाइवे पर सफर करने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार डीएवी तिराहा से लेकर मिर्जापुर तक इस हाइवे के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को फोरलेन के रुप में बनाया जाएगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि इस निर्माण में करीब 57 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

डिवाइडर के साथ होगा पुल का निर्माण

खबरों की माने तो शासन की ओर से मंजूरी मिलने के साथ ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इसके तहत काली नदी पर एक पुल भी बनाया जाएगा जिसमें 11 करोड़ रुपये की धनराशि के खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये भी खबर है कि इस मार्ग पर डिवाइडर के निर्माण के साथ विद्युतिकरण व्यवस्था भी दुरूस्त कराई जाएगी। बता दें कि इस मार्ग पर अब तक डिवाइडर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शासन जल्द से जल्द इसे अपनी स्वीकृति दे ताकि इसका निर्माण कर यातायात संचालन को और बेहतर व सुविधाजनक बनाया जा सके।

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