CM Yogi Adityanath: राजधानी लखनऊ में आज आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। वित्त विभाग की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता भी की है। इस दौरान विभागीय मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लंबित आवासीय व व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस–2026 लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि एकमुश्त भुगतान पर उपयुक्त छूट और किस्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इससे लंबित बकाया और विवादित मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में CM Yogi Adityanath
सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इसकी तस्वीर यूपी सीएम ऑफिस के हैंडल से जारी की गई है।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने लंबित आवासीय एवं व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ लागू करने के निर्देश दिए। योजना का उद्देश्य वर्षों से… pic.twitter.com/0PD3czxta2
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) February 4, 2026
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक का जिक्र कर लिखा गया है कि “योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लंबित आवासीय एवं व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ लागू करने के निर्देश दिए। योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित बकाया एवं विवादित मामलों का त्वरित, पारदर्शी और जनकेंद्रित समाधान सुनिश्चित करना है।” इन निर्देशों के साथ ही ओटीएस 2026 लागू हो गया है, ताकि जनता को सीधा लाभ पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जारी किए अहम निर्देश!
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अहम निर्देश जारी किए हैं।
सीएम योगी के हवाले से कहा गया कि “योजना का स्वरूप मानवीय, न्यायसंगत और व्यावहारिक हो। एकमुश्त भुगतान पर उपयुक्त छूट तथा किस्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, जिससे आवंटियों को राहत मिले और विभागीय राजस्व सुदृढ़ हो।”
इससे इतर सीएम योगी ने ये भी कहा कि “सभी पात्र आवंटियों तक योजना की जानकारी पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो। डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में गति लाई जाए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिले और योजनाओं को नई गति प्राप्त हो।”