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उत्तराखंड में गरजा CM Dhami का बुलडोजर, ‘लैंड जिहाद’ से मुक्त करवाई गई वन विभाग की जमीन

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CM Dhami: उत्तराखंड से लैंड जिहाद को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद से लगातार अवैध जमीन पर बनी धर्मस्थल को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में बुधवार वन विभाग की टीम के द्वारा बड़ा अभियान चलाकर राज्य में बने 325 अवैध धर्म स्थलों को खत्म कर दिया गया है। इन धर्म स्थलों के खत्म होने से राज्य के 72 हेक्टेयर जमीन भी खाली हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम ने 294 मजारों साथ ही 31 मंदिरों को बुधवार को धवस्त किया है। वहीं दो गुरुद्वारे को हटाने के लिए भी सरकार के अधिकारियों के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में इन सभी धार्मिक स्थलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होने से उत्तराखंड के जंगलों में हो रहे अवैध रूप से कब्जे से भी मुक्ति मिलेगी।

लैंड जिहाद पर सीएम धामी का बुलडोजर

सीएम धामी के द्वारा कुछ समय पहले यह कहा गया था कि राज्य के 1000 से अधिक जगहों को चिंहित किया गया है। इन जगहों पर हुए अवैध निर्माण को लोग खुद हटा लें नहीं तो सरकार के अधिकारी अपने हिसाब से इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे में सीएम धामी के इस फरमान को अभी जारी किए हुए कुछ ही समय हुआ है लेकिन प्रशासन के लोगों के द्वारा अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने का काम शुरू हो गया है। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि अब वनों पर दोबारा किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस दौरान अतिक्रमण हटाने में अगर सरकार का कोई भी अधिकारी हीलाहवाली करता हुआ पाया गया तो उसे भी दंडित किया जाएगा।

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जिम कार्बेट पर सीएम धामी की नजर

जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व के पार्कों में भी काफी समय से अवैध रूप से अतिक्रमण फैलाया जा रहा है। ऐसे में सीएम धामी ने इस पार्क से भी कब्जे को हटाने के लिए कहा है। पिछले दिनों अधिकारियों के द्वारा जिम कार्बेट से सात हजार से भी ज्यादा अवैध रूप से बने मजारों को हटाया गया है। वहीं जिम कार्बेट से इन मजारों के हटाए जाने के बाद कई लोगों ने यह सवाल भी खड़ा किया था कि आखिर जिस समय यह निर्माण हो रहा था ता सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बता दें कि जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में पार्क के अंदर इस अवैध निर्माण से काफी परेशानी होती है। इसलिए उत्तराखंड सरकार जल्द से जल्द इस जमीन पर बने अवैध निर्माण को खत्म करना चाहती है।

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