Uniform Civil Code: तमाम कयासबाजी, सुगबुगाहट और कुलबुलाहट के बीच अंतत: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ केन्द्र से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या केन्द्र सरकार भी UCC लागू करेगी? समान नागरिक संहिता को लेकर केन्द्र का स्टैंड क्या है? ऐसे में उत्तराखंड में Uniform Civil Code लागू होने के साथ बढ़ी सुगबुगाहट के मायने क्या हैं? क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के नक्सेकदम पर चलते हुए देश में भी UCC लागू हो सकता है? इस लेख के माध्यम से इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही Uttarakhand में यूसीसी का क्या असर होगा, ये भी बताया जाएगा।
Uttarakhand में लागू हुआ Uniform Civil Code
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि “2022 का विधानसभा चुनाव हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा था। इस दौरान राज्य के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद UCC को लागू करने के लिए काम करेंगे। हमने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। Uniform Civil Code अब लागू होने के लिए तैयार है। उत्तराखंड, UCC लाने वाला पहला राज्य बन गया है। यहां अब लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है।”
क्या केन्द्र के लिए साफ होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का रास्ता?
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी समान नागरिक संहित कानून के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने बीते स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर अपने संबोधन के दौरान UCC का जिक्र किया था। PM Modi ने कहा था कि “देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता स्थापित करने की जरूरत है, तभी धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सकता है।” पीएम मोदी के इस बयान से संकेत मिलता है कि केन्द्र की मंशा Uniform Civil Code को लेकर स्पष्ट है।
ऐसे में अब, उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि, केन्द्र की ओर से फिलवक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना जलदबाजी होगी कि केन्द्र जल्द ही देश भर में समान नागरक संहिता लागू कर सकता है। हां, ये वर्तमान समीकरण से ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि BJP अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे में निकट भविष्य में Uniform Civil Code का नंबर यदि आ जाए, तो ये हैरानी भरी बात नहीं होगी।
UCC लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या-क्या बदलेगा?
ध्यान देने योग्य बात है कि Uttarakhand में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सिविल मामलों से जुड़े कई प्रावधान बदल जाएंगे। उत्तराखंड में अब हलाला प्रथा बंद होगी, उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, बहुविवाह पर रोक लगेगा व लिव-इन-रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा। सनद रहे कि Uniform Civil Code के नियम-कानून से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। साथ ही ट्रांसजेंडर, पूजा-पद्धति व परंपराओं में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
