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खुशियों से भर उठेगी किसानों की झोलियां! एरोमा वैली के निर्माण से हजारों युवाओं को भी मिलेगा रोजगार; जानें पूरी योजना

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार राज्य में 6 एरोमा वैली को विकसित करा रही है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के 37000 से अधिक किसान लाभवान्वित हो सकेंगे।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार राज्य में कृषक उत्पादों व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयासरत नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों देहरादून में ग्लोबल इंवेस्टर समिट का आयोजन किया गया था जिससे राज्य में निवेश का क्रम बढ़ सके। अब खबर है कि सीएम धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में एरोमा वैली विकसित करा रही है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस वैली के निर्माण के बाद 37000 से अधिक किसान इससे लाभवान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही 70000 से अधिक रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा जिससे किसानों के साथ युवाओं की झोलियां खुशियों से भर उठेंगी।

एरोमा वैली विकसित कर रही सरकार

उत्तराखंड सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6 एरोमा वैली का निर्माण करा रही है। इसके तहत हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़ और पौड़ी नामक स्थान पर ये वैली बनाए जा रहे हैं। बता दें कि एरोमा वैली के निर्माण के बाद खास तरह के कृषक उत्पाद की खेती की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस वैली के निर्माण के बाद राज्य के 37000 से ज्यादा किसान इससे लाभवान्वित हो सकेंगे। वहीं युवाओं के साथ किसान वर्ग के 70000 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन भी किया जा सकेगा।

क्या है एरोमा वैली?

एरोमा वैली एक खास तरह की घाटी है जिसमें सुगंधित पौधों की खेती की जाती है। ये तकनीक ज्यादातर उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां पानी कम बरसता है या जहां कई बार बाढ़ आ जाती है। दावा किया जाता है कि इसके तहत कम लागत में ही पौधों को तैयार किया जा सकता है। उत्तराखंड में भी इसी तर्ज पर विकसित हो रहे 6 एरोमा वैली में लैमनग्रास, मिंट, तेजपात, डेमस्क गुलाब, तिमूर जैसे सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी। इसके बाद से इन पौध उत्पादों को निकालकर बेचा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं पौध उत्पादों से ज्यादातर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसमें परफ्यूम के साथ महक वाले अन्य उत्पाद हैं। सरकार इसी क्रम में एरोमा वैली को बढ़ावा दे रही है जिससे किसानों की अर्थव्यवस्था के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सके और रोजगार के नए अवसर का सृजन किया जा सके।

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