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Uttarakhand News: अब सरकार की इस योजना के तहत शोधकर्ताओं को मिलेगी 15 से 18 लाख रुपये की धनराशि, CM धामी ने किया ऐलान

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोधकर्ताओं को 15 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक के धनराशि को देने की बात कही है। ये धनराशि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाएगी।

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Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शोधकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने अपने ऐलान के तहत कहा है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत अब सभी शोधकर्ताओं को सरकार 15 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक का धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री धामी की मानें तो समाज के उत्थान के लिए शोध प्रोत्साहन को बढ़ावा देना बेहद जरुरी है।

बता दें कि बीते दिनों ही एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने इस मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को अपनी मंजूरी दी थी। इसके तहत राज्य के ज्वलंत मुद्दों, पर्यटन, इंजीनियरिंग, भाषा, उत्तराखंड विकास पर शोध और साहित्य आदि विषयों पर शोध को बढ़ावा मिल सकेगा जिससे की उत्तराखंड के विकास में पंख लग सके।

मुख्यमंत्री धामी ने कही बड़ी बात

उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस शोध प्रोत्साहन को लेकर बड़ी बात कह दी। सीएम धामी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को अभी हाल ही में प्रदेश में लॉन्च किया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना के तहत सरकार शोधकर्ताओं को 15 लाख से 18 लाख रुपये तक की धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री धामी ने ये भी कहा कि समाज के उत्थान के लिए शोध का बहुत महत्व है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शोध के साथ शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करें व उन्हें बढ़ावा दें। कहा जा रहा है कि इससे राज्य के विकास को रफ्तार मिलेगी।

इन विषयों पर हो सकेगा शोध

मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में अब शोध का क्रम बढ़ता नजर आएगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत अब शोधकर्ता प्रोत्साहन राशि पाने के साथ पर्यटन, इंजीनियरिंग, ज्वलंत मुद्दों, भाषा, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन, कला एवं मानविकी व परंपरागत विज्ञान जैसे विषयों पर शोध की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के इन अनेक क्षेत्रों में विकास देखा जा सकेगा, जिससे उत्तराखंड के लिए उम्मीद के नए दरवाजे खुल सकेंगे।

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