8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जबरदस्त मौका, ऐसे दे सकते है अपनी राय; जानें सबकुछ

8th Pay Commission: 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे है। जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है।

8th Pay Commission: 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे है। बता दें कि कमेटी की तरफ से लगातार काम जारी है। इसी बीच अब कमेटी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अहम जानकारी दी है। दी जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी, नियामक निकायों के सदस्य, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघ या यूनियन, पेंशनभोगी, शोधकर्ता, शिक्षाविद और व्यक्ति 8वें वेतन आयोग पर अपनी राय दे सकते है। यानि कर्मचारी मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी से लेकर अन्य महंगाई भत्तों को लेकर अपन राय रख सकते है। इसकी जानकारी खुद 8वें वेतन आयोग ने अपने एक्स हैंडल से शेयर की है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

8th Pay Commission पर कमेटी ने दिया लेटेस्ट अपडेट

8वें वेतन आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि MyGov पर 18 संरचित प्रश्नों वाली प्रश्नावली जारी की गई।
कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, संगठनों और हितधारकों से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने MyGov के सहयोग से भारत सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से संरचित तरीके से (प्रश्नावली के माध्यम से) विचार, राय और सुझाव आमंत्रित किए हैं। अधिक जानकारी के लिए, 8cpc.gov.in पर जाएं। केवल MyGov के माध्यम से प्राप्त उत्तर ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रश्नावली द्विभाषी (अंग्रेजी/हिंदी) प्रारूप में है।

एचआरए, डीए में बड़े बदलाव की उम्मीद

जानकारी के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होते ही मेट्रों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में HRA में वृद्धि की उम्मीद है। एचआरए की बात करें तो टियर-1 शहरों में सरकारी कर्मचारियों को अधिक किराया भत्ता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर डीए की बात करें तो महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत की भरपाई करता है। जानकारी के मुताबिक मीनिमम सैलरी और डीए को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के ऐलान का इंतजार करना होगा, ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। इसके अलावा भी कई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है।

 

 

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