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Parliament Special Session 2023: अधीर रंजन ने मोदी सरकार पर लगाया ‘संविधान से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द’ गायब करने का आरोप, BJP ने दिया जवाब

Parliament Special Session 2023: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द हटा दिए हैं। जिसके पीछे इनकी कोई खतरनाक मंशा है।

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Adhir ranjan
Adhir ranjan

Parliament Special Session 2023: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी में संविधान में छेड़छाड़ को लेकर मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा है कि नई संसद में प्रवेश के दौरान संविधान की जो प्रतिया हमें दी गई थीं उसमें से ‘समाजवादी धर्मनिरपेक्ष’ जैसे शब्द गायब थे। उन्होंने इस बार पर जोर देते हुए कहा है कि हमें सरकार की मंशा पर हमें संदेह है।

वह कहते है सब जानते हैं कि 1976 में संविधान संशोधन के जरिए यह शब्द मौजूदा संविधान में जोड़े गए थे मगर हमें जो प्रतिया दी गईं उसमें यह शब्द नहीं थे। बता दें कि इस प्रतियों को सररकार की तरफ से दिया गया था। जिसे लेकर सभी सांसदों ने नई संसद में प्रवेश किया

क्या बोले अधीर रंजन चौधरी


बता दें कि अधीर रंजन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने हमें जो संविधान की प्रतिया दी थी उनमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैश शब्द नहीं थे। हमें सरकार की मंशा पर शक है। वह कहते हैं कि वह इस मुद्दे को संसद में भी उठाना चाहते थे मगर उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। सरकार ने बड़ी ही चतुराई से यह काम किया था। मेरे लिए यह चिंता का विषय है।

बीजेपी ने दिया जवाब

बीजेपी की तरफ से केंंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा है कि वह इसका पहले ही जवाब दे चुकें है। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अधीर रंजन चौधरी की समझ में कमी है, सांसदों को ये मूल प्रति दी गई है। इसमें विवाद क्यों हो रहा है। जब सांसदों को संशोधित कॉपी दी जाएगी तो उसमें वे दोनों शब्द होंगे।

सरकार ने महिला आरक्षण बिल किया पेश


गौरतलब है कि 19 सितंबर को नई संसद में प्रवेश के दौरान सरकार की तरफ से सभी सांसदों को एक-एक संविधान की प्रति दी गई थी। जिसे हाथ में लेकर सभी सांसदों ने नई संसद में प्रवेश किया था। इसके अलावा कल केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंधन अधिनियम 2023’ पेश किया था। जिसके तहत राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

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