BBC Documentary Row: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनात्मक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के पहले एपिसोड को शेयर करने वाले ट्वीट व वीडियोज को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र के आदेश के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सूत्रों की मानें तो ये आदेश आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा दिया गया है। इसके बाद से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी ट्वीट और यूट्यूब वीडियो अब माइक्रोब्लॉगिंग और वीडियो-शेयरिंग वेबसाइटों पर नहीं दिखाई देंगे।
डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर एक्शन
आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया है। वहीं, सरकार द्वारा कहा गया है कि वह ऐसी फिल्म का महिमामंडन नहीं कर सकती। बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि “यह एक गलत आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार का एक हिस्सा है।”
प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक्शन में सरकार
गौरतलब है कि बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का पहला एपीसोड मंगलवार को प्रसारित किया गया था। वहीं, दूसरे एपीसोड को अगले सप्ताह 24 जनवरी को प्रसारित किया जाएगा। मालूम हो कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पर बढ़ते विवाद के बीच गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की और इसे सुप्रीम कोर्ट के प्राधिकरण पर आक्षेप लगाने की कोशिश पाया गया है।
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