Bhagwant Maan सरकार का बड़ा प्रशासनिक कदम , PPSC में सदस्यों की संख्या होगी कम

Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब लोक सेवा आयोग  के सदस्यों की संख्या को घटाकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। पंजाब सरकार द्वारा इस आयोग में सदस्यों की संख्या अब 10 की बजाय 5 सदस्यीय होगी। आजकल भगवंत मान सरकार अनावश्यक सरकारी व्ययों पर अंकुश लगाने के तरह तरह के उपाय कर रही है। चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में सरकारी व्यय को कम करने हेतु वैकल्पिक सौर तथा हरित ऊर्जा को अपनाकर सरकारी भवनों को आत्मनिर्भर बनाना हो अथवा इस तरह का व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु अनावश्यक पदों को समाप्त कर आयोग को उत्पादक बनाना। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शिता ही कही जाएगी।  जिसका विरोधी दल विरोध करते हुए सरकार चलाने की क्षमता को कम आंकते थे।   

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जानें क्यों पीपीएससी में सदस्यों की संख्या हुई कम 

पंजाब लोक सेवा आयोग का गठन 1 मई 1937 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन में हुई थी  तब इसका नाम ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था। तब से अब तक इस आयोग में सदस्यों की संख्या 10 ही रखी जाती रही। इन 10 सदस्यों में से एक सदस्य को राज्य सरकार चेयरमैन आयोग के रूप में अब तक नामित करती थी। जिसके 5 सदस्य आधिकारिक तथा 5 सदस्य अनाधिकारिक होते थे। 5 सदस्य आधिकारिक वही होते थे जिन्होंने राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी की सेवाएं दी हों तथा शेष 5 सदस्य अनाधिकारिक वो होते थे जो राजनीतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते थे। आपको बता दें  इस आयोग के प्रत्येक पी.पी.एस.सी. सदस्य को 2 से ढ़ाई लाख रुपए प्रति माह वेतन और साथ में लगभग 300 लीटर पैट्रोल दिया जाता था। पटियाला के शानदार बारादरी बाग़ में इनके रहने के निवास और ढेरों अन्य सुविधाएं दी जाती रही है। चूँकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनावों सत्ता प्राप्ति के पश्चात अनावश्यक सरकत्री व्यय की मितव्वयता रोक देने का बचन दिया था। उसी बचन को पूरा करते हुए ऐसा माना जा रहा है मान सरकार के इस निर्णय से लगभग 10 लाख रुपए से अधिक की मितव्ययता समाप्त होगी तथा अन्य सुविधओं के मद में होने वाला व्यय भी उत्पादक कार्य में लगेगा।

कैबिनेट के निर्णय के पश्चात अब इसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

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