Rahul Gandhi: बीते कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार मतभेद जारी है, आलम यह है कि स्थिति युद्ध की बन गई थी। हालांकि बीते दिन दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमित बन गई है, इसी बीच अब कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने पहलगाम अटैक, Operation Sindoor और सीजफायर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि पहलगाम अटैक में 26 लोगों की जान चली गई थी तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाक में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था।
Rahul Gandhi ने PM Modi को पत्र लिखकर संसद में विशेष सत्र बुलाने की रखी मांग
नेता प्रतिपक्षा Rahul Gandhi ने पीएम मोदी एक पत्र लिखा, जिसमे लिखा था कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं विपक्ष की ओर से संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने के लिए सर्वसम्मति से किए गए अनुरोध को दोहराता हूं।
“पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के युद्ध विराम पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से और तेजी से विचार करेंगे।”
कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने भी पीएम मोदी को लिखा पत्र
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के बाद Mallikarjun Kharge ने भी PM Modi को एक पत्र लिखा जिसमे लिखा था कि “कृपया मुझे याद करें कि मैंने राज्यसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते, तथा लोकसभा में विपक्ष के पत्र के माध्यम से आपसे 28 अप्रैल 2025 को अपने पत्रों के माध्यम से पहलगाम में हुए अमानवीय आतंकवादी हमले के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था।
हाल ही में हुए घटनाक्रमों के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आपको फिर से पत्र लिखकर बताया है कि सभी विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का सर्वसम्मत अनुरोध किया है, जिसमें पहलगाम आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर और पहले वाशिंगटन डीसी और बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा की गई युद्ध विराम घोषणाओं पर चर्चा की जानी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मैं इस अनुरोध के समर्थन में लिख रहा हूँ”। हालांकि अब देखना होगा कि इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है।
