AC Temperature: उत्तर और पूर्वी भारत में इस समय गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है। गर्मी का पारा इतना अधिक होता जा रहा है कि घर से बाहर निकलने से पहले लोगों को काफी तैयारी करनी पड़ रही है। मगर घर पर एसी से काफी राहत मिल जाती है। मगर अब जो खबर आई है, उससे आपको घर पर एसी चलाने के बाद भी गर्मी का एहसास हो सकता है। जी हां, दरअसल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ऊर्जा बचत की दिशा में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में अब एसी तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
AC Temperature पर मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी एक्स यानी ट्विटर पोस्ट में कहा, ‘ऊर्जा बचत की दिशा में Temperature standardization का एक नया प्रयोग किया जा रहा है। जिसके तहत AC का temperature न्यूनतम 20 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री तक सीमित रहेगा।’ मनोहर लाल खट्टर के इस बयान से साफ है कि अब आने वाले समय में कोई भी नया एयर कंडीशनर खरीदेगा, तो उसे एसी में 16 डिग्री एसी तापमान का मजा नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, नए एसी में तापमान 20 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा। ऐसे में लोगों को बढ़े हुए तापमान के साथ नया एसी लेना होगा।
एसी तापमान कम करने पर क्या है सरकार की योजना?
मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ‘AC बनाने वाली कंपनियों के लिए नया नियम कूलिंग को और बेहतर बनाएगा। इससे गर्मियां बढ़ने पर बिजली की डिमांड और बिलों में होने वाली बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिलेगी। जैसे ही नए नियम लागू होंगे, ये नियम हर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले एयर-कंडीशनर पर लागू होगा- चाहे वो घरों में हो या कॉमर्शियल जगहों जैसे ऑफिस, मॉल, होटल और सिनेमाघरों में, जहां अक्सर AC को सबसे लोएस्ट सेटिंग पर चलाया जाता है।’ इससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार AC Temperature में बड़ा चेंज करेगी।
आखिर क्यों लाया जा रहा है एसी तापमान सेट करने का नियम
यह तो आप जानते ही होंगे कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, तो बिजली की मांग अचानक से बढ़ जाती है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो हर साल बिजली की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। AC Temperature जब भी 16 या 18 डिग्री पर रहता है, तो इस दौरान बिजली की खपत बढ़ जाती है। साथ ही देश के नेशनल ग्रिड पर भी काफी प्रेशर बढ़ जाता है। माना जा रहा है कि नए नियमों से बिजली की खपत कम होगी। साथ ही नेशनल ग्रिड पर दबाव भी कम रहेगा और पर्यावरण को भी कम हानि होगी।
