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Deepfake Video: डीपफेक पर लगाम लगाने की तैयारी में मोदी सरकार! ला सकती है खास कानून

Deepfake Video: डीपफेक वीडियो को लेकर केन्द्र सरकार सख्त है और इस पर लगाम कसने के लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है।

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Deepfake Video
फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

Deepfake Video: तकनीक के बढ़ते दौर के साथ लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं भी सामने आई हैं। ‘डीपफेक वीडियो’ उनमें से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सोशल मीडिया पर लोगों के फोटो व वीडियो से छेड़-छाड़ किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार इसको लेकर अब सख्त नजर आ रही है। खबर है कि सरकार ने इस तरह के कृत्य पर लगाम लगाने के लिए खास तैयारी की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस संबंध में कहा है कि सरकार डीपफेक वीडियो व सोशल मीडिया की अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार और शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों के साथ दो बैठकों का आयोजन भी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही केन्द्र की मोदी सरकार इस विषय पर कानून बनाकर वीडियो व फोटो के साथ होने वाली छेड़-छाड़ पर लगाम लगाएगी।

डीपफेक को लेकर ये है सरकार की तैयारी

केन्द्र सरकार डीपफेक वीडियो को लेकर बेहद सजग नजर आ रही है। इस क्रम में सरकार की ओर से केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि डीपफेक समस्या को लेकर सरकार सख्त है और इस पर रोकथाम के लिए नया कानून लाने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए गुरुवार और शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें गूगल और मेटा जैसी कंपनियों के शामिल होने की खबर है। बैठक में गुरुवार को फोटो-वीडियो के साथ होने वाली छेड़-छाड़ तो शुक्रवार को आईटी नियमों के पालन पर प्रमुखता से चर्चा होगी। दावा किया जा रहा है कि डीपफेक वीडियो के संबंध में नया कानून बनाने के बाद से इस पर लगाम कसा जा सकेगा।

पीएम मोदी ने भी जताई थी चिंता

डीपफेक वीडियो को लेकर बीते दिनों खूब सुर्खियां बनी थीं। दरअसल अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था जिसके बाद से ये मामला सामने आया। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी और मीडिया से लोगों को जागरुक करने की अपील की थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केन्द्र सरकार जल्द ही इस संबंध में नया कानून ला सकती है।

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