Bangladesh Job Quota Protest: भारत के पड़ोसी एवं व्यापार से लेकर लगभग हर मुद्दे पर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले देश बंग्लादेश में इन दिनों हाहाकार मचा है। इसकी खास वजह है बंग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहा देशव्यापी प्रदर्शन। (Bangladesh Job Quota Protest) जानकारी के मुताबिक आरक्षण को लेकर चल रहे छात्रों के इस प्रदर्शन में अब तक 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है तो वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हो चुके हैं।
बंग्लादेश की प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेक हसीना के नेतृत्व में चल रही सरकार ने स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। बंग्लादेश (Bangladesh) सरकार के निर्देश पर देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम शेख हसीना भी आंदोलनकारियों से धैर्य रखने का आग्रह कर चुकी हैं और उनका कहना है कि लोगों को ते अदालत के जरिए इंसाफ मिलेगा।
बंग्लादेश में आरक्षण को लेकर हाहाकार
भारत के पड़ोसी मुल्क बंग्लादेश में आरक्षण को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है जिसके कारण हाहाकार मचा है। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार, 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों (वॉर हीरो) के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आरक्षण के बजाय मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि सभी को एक समान मौका मिल सके।
बंग्लादेश बंद का आह्वान
बंग्लादेश की प्रदर्शन शेख हसीना ने हिंसा और प्रदर्शन के बीच ही देश को संबोधित किया और प्रदर्शनकारियों से धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सभी छात्र न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें और उन्होंने कोर्ट से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। पीएम शेख हसीना के इस संबोधन के बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री के भाषण से जिसकी उम्मीद थी, वह हासिल नहीं हो सका और आरक्षण रद्द करने के लिए कोई पहल नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने यह देखते हुए ही राजधानी ढ़ाका समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ‘पूर्ण बंद’ का आह्वान कर दिया है।
सरकार ने उठाए सख्त कदम
बंग्लादेश में आरक्षण को लेकर मचे हाहाकार के बीच पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और विश्वविद्यालयों के आवासीय छात्रावासों को खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदर्शन वाले इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि जल्द ही प्रदर्शन पर काबू पा लिया जाएगा।
