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Donald Trump के शासनकाल में पत्रकारिता पर सख्ती! पहली कैबिनेट बैठक कवर करने पर White House ने लगाई रोक; जानें वजह

Donald Trump की पहली कैबिनेट बैठक को कवर करने से कुछ पारंपरिक मीडिया संस्थानों को रोका गया है। इसमें एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स जैसे संस्थान हैं। White House की ओर से लिए गए इस फैसले पर कई मीडिया समूह ने आपत्ति जताई है।

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Donald Trump
Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Donald Trump: समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के कारण अमेरिका में सनसनी मची है। दरअसल, अमेरिकी व्हाइट हाउस में पत्रकारों की एंट्री रोकने का प्रकरण सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में पत्रकारिता पर सख्ती का ये प्रकरणसुर्खियों में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक White House ने एसोसिएटेड प्रेस के एक फोटोग्राफर और रॉयटर्स, हफपोस्ट और एक जर्मन अखबार डेर टैगेस्पीगल के तीन पत्रकारों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ये सभी Donald Trump की पहली कैबिनेट बैठक कवर करने पहुंचे थे। व्हाइट हाउस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि छोटे स्थान के कारण कुछ पारंपरिक मीडिया संस्थानों की एंट्री रोकी गई है।

Donald Trump की पहली कैबिनेट बैठक में इन पत्रकारों की नो एंट्री!

अमेरिकी व्हाइट हाउस में कुछ प्रतिष्ठुत मीडिया संस्थान के पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। ये सभी डोनाल्ड ट्रंप की पहली कैबिनेट मीट कवर करने पहुंचे थे। व्हाइट हाउस ने छोटे स्थान का हवाला देकर रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और एक जर्मन मीडिया संस्थान के पत्रकारों को रोका है। White House का दावा है कि ये मीडिया संस्थान डे-टू-डे बेसिस पर राष्ट्रपति को कवर करते आए हैं। ऐसे में फिलहाल Donald Trump की कैबिनेट बैठक को कवर करने का जिम्मा टीवी क्रू, एक्सियोस, द ब्लेज़, ब्लूमबर्ग न्यूज़ और एनपीआर के संवाददाताओं को दिया गया है।

White House के फैसले पर भड़क उठे मीडिया संस्थान

हॉफपोस्ट मीडिया समूह ने बयान जारी कर कहा कि “व्हाइट हाउस का फैसला प्रेस की स्वतंत्रता के के अधिकार का उल्लंघन है। लोकतंत्र में जनता के लिए स्वतंत्र, स्वतंत्र प्रेस से अपनी सरकार के बारे में समाचार प्राप्त करना आवश्यक है।” वहीं WHCA ने भी Donald Trump के शासनकाल में लिए गए इस फैसले का विरोध किया है। इसके अतिरिक्त रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस समेत अन्य कई मीडिया समूह से जुड़े स्थानीय पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार की इस नई नीति पर आपत्ति जताई है।

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