Bihar Reservation: बिहार के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि राज्य सरकार ने अब 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसको लेकर आज नीतीश सरकार ने बजट पेश किया यानी कि अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति और जनजाति, ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
राज्य में 75 फीसदी बढ़ा आरक्षण
जानकारी के लिए बता दें कि इस आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया को आज यानी मंगलवार से लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में करीब 15 फीसदी बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है।
बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस आरक्षण संशोधन विधेयक को पेश किया था। जिसके बाद इस विधेयक को 9 नवंबर के दिन दोनों सदनों में पास किया गया था। पास हुए इस विधेयक में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया।
राज्यपाल ने लगाई बिल पर मुहर
दिलचस्प बात यह है कि इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षीय पार्टी यानी कि भाजपा ने भी समर्थन दिया था। बीजेपी ने इस बिल को पास करवाने के लिए किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद दिल्ली से वापस होते ही राज्यपाल राजेंद्र ने रिजर्वेशन बिल 2023 पर मुहर लगा दी।
जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महीने की 7 तारीख को सदन में घोषणा की थी, कि जल्द ही बिहार में आरक्षण के दायरे में इजाफा किया जाएगा। सीएम ने 60 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का ऐलान किया था। सीएम के इस ऐलान के बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। जोकि करीब दो से ढाई घंटे तक चली थी और इस मीटिंग के बाद आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई।
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