Ola Uber: 1 जुलाई 2025 से कई नए नियम देशभर में लागू हो गए। मगर एक नया नियम आने वाले समय में कैब से सफर करने वाले लोगों पर सीधा प्रभाव डालेगा। केंद्र सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई मोटर व्हीकल एग्रीकेटर गाइडलाइन 2025 को जारी कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, देशभर की कैब कंपनियां अब अपने शुरुआती किराए को पीक टाइम पर दोगुना चार्ज कर सकती हैं। ओला उबर जैसी कैब कंपनियां वर्तमान समय में बेस किराए से 1.5 गुना तक सर्ज प्राइस वसूल सकती थी। मगर अब नई नीति के तहत लोगों को 2 गुना भुगतान करना होगा।
Ola Uber कैब सर्विस की नई गाइडलाइन 3 महीने के अंदर होगी लागू
अगर आप रोजाना अपने ऑफिस या किसी काम के लिए ओला उबर आदि की कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। ऐसे में कैब से सफर करना महंगा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को अगले 3 महीने के अंदर नई गाइडलाइन को अमल में लाने की समयसीमा प्रदान की है। इसके अलावा सरकार की नई गाइडलाइन में एक अहम निर्णय भी लिया गया है। केंद्र सरकार ने कैब सर्विस में बाइक्स के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब राज्य सरकारें किसी प्राइवेट बाइक को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अनुमति प्रदान कर सकती हैं।
ओला उबर कैब सर्विस में शामिल हो सकेंगी निजी बाइक
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, नई गाइडलाइन के तहत निजी बाइक का इस्तेमाल बाइक टैक्सी के तौर पर किया जा सकेगा। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकारें बाइक टैक्सी की सर्विस देने वाली एग्रीगेटर्स से हफ्ते, महीने या सालाना आधार पर चार्ज वसूल कर सकती है। सरकार का मानना है कि इस नई नीति से लोगों को लास्ट माइल की कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही Ola Uber कैब सर्विस से किफाएती दाम में सफर भी पूरा हो जाएगा। वहीं, सड़कों पर ट्रैफिक में भी कमी आने की उम्मीद है।
