8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव की उम्मीद के बीच आयोग ने अपना काम आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था और आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में सितंबर 2026 तक आयोग के गठन को करीब 10 महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अभी नए वेतन या फिटमेंट फैक्टर की अंतिम घोषणा नहीं हुई है। आयोग की सिफारिश आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही इसकी जानकारी सामने आ सकेगी। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
कमेटी द्वारा 10 महीने का कच्चा चिट्ठा
8th Pay Commission से जुड़े कार्य अब तेजी से आगे बढ़ चुके है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियनों और दूसरे हितधारकों से सुझाव और ज्ञापन मांगे थे। साथ ही कमेटी की तरफ से देश के अलग-अलग राज्यों में बैठकें की जा रही है। जिसके केंद्रीय कर्मचारी और कई संगठन शामिल है। सितंबर 2026 में आयोग का चंडीगढ़ दौरा 16 से 18 सितंबर तक निर्धारित था, जबकि अक्टूबर में बेंगलुरु दौरे की भी सूचना जारी की गई है। इससे साफ है कि आयोग केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों और दूसरे पक्षों से जानकारी जुटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि मई तक कमेटी केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश कर देगी।
कब लागू हो सकता है 8th Pay Commission
8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ था और उसे अपनी सिफारिशें देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। यानी आयोग की रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा लगभग मई 2027 तक है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार की तरफ से 8 से 9 महीने का समय लिया जा सकता है। यानि मोटा-मोटी कैलकुलेट करें तो नया वेतन आयोग 2028 के शुरूआत तक लागू हो सकता है। हालांकि अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है। यह महज एक अनुमान है।