8th Pay Commission: नए वेतन आयोग पर अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन 7 महीने बीतने के बाद भी अभी किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आ रही है, जिसने कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता बढ़ा दी है। सरकार द्वारा दी जानकारी के अनुसार 8th Pay Commission को जनवरी 2026 में लागू होना था, लेकिन अभी तक इसे लेकर कमेटी का गठन नहीं किया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है कि क्या जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग लागू नहीं होगा, जिसके बाद सवाल यह है कि अगर 2026 में लागू नहीं होगा तो यह कब लागू किया जाएगा। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
2026 नहीं इस साल लागू होगा 8th Pay Commission!
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी तक इसे लेकर कमेटी गठन नहीं किया गया। बता दें कि कमेटी गठन करने के बाद ही कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसमे मिनिमम सैलरी, महंगाई भत्ता, पेंशन में बदलाव संबंधित सभी जरूरी अपडेट शामिल होते है। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश की जाती है। इन सभी प्रकरण को पूरा होने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। यानि यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर कमेटी 2 महीने बाद भी बनती है, तो भी इसके करीब 1.5 साल का समय लग सकता है। यानि 8th Pay Commission 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। हालांकि यह महज एक कयास है। इसके लेकर अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है केंद्र सरकार की मंशा
नए वेतन आयोग में लगातार हो रही देरी की वजह पर केंद्र सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल संसद में सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने बताया कि नए कमेटी के गठन से पहले प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। जिसमे रक्षा और गृह मंत्रालयों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित सभी हितधारक शामिल है। माना जा रहा है कि जल्द नए कमेटी गठन को लेकर केंद्र सरकार जल्द ऐलान कर सकती है।
जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। इस वर्ष की शुरुआत में, जनवरी में, सरकार ने लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के उद्देश्य से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। माना जा रहा है कि अक्टूबर तक कमेटी गठन का ऐलान हो सकता है।
