8th Pay Commission: नए वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता बढ़ती जा रही है, लगातार हो रही देरी के कारण उनकी टेंशन बढ़ती जा रही है। मालूम हो कि केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2025 में नए वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि 8th Pay Commission के लागू होने में करीब 2 से 2.5 साल लग सकता है। बता दें कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है।
2026-27 नहीं अब इस साल लागू होगा 8th Pay Commission
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। लेकिन लगातार उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि 8th Pay Commission 2028 तक लागू हो सकता है। दरअसल अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से अभी कमेटी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, वहीं माना जा रहा है कि साल के आखिरी तक कमेटी का गठन संभव है, अगर ऐसा होता है, तो कमेटी गठन के बाद रिपोर्ट तैयार करने में करीब 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है।
इसके बाद कमेटी केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजती है। यानि इन सब प्रोसेस में 2 साल का समय लग सकता है। बता दें कि 7वां वेतन लागू होने में भी करीब 3 साल का समय लगा था। 2013 में 7th Pay Commission को मंजूरी दी गई थी, और 2016 में इसे लागू किया गया था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी करीब 3 साल की समय लग सकता है। बता दें कि 2029 में लोकसभा के चुनाव भी होने है।
8वें वेतन आयोग की देरी में केंद्रीय कर्मचारियों की ऐसे बढ़ सकती है टेंशन
गौरतलब है कि 8th Pay Commission में हो रही देरी से केंद्रीय कर्मचारियों की टेंशन बढ़ गई है, खासकर उन कर्मचारियों की, जो 2026 और 2027 में रिटायर हो रहे है। गौरतलब है कि अगर 2026-27 में कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है, तो उसे वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, केवल पेंशन ही मिलेगा। यही कारण है कि कर्मचारियों की यह खबर सुनकर टेंशन बढ़ गई है। गौरतलब है कि लगातार हो रही देरी के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे है कि मिनिमम सैलरी, महंगाई और अन्य भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। हालांकि अभी तारीख या कमेटी गठन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं खबर तो ये भी सामने आ रही है कि दिवाली या उससे पहले सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया जा सकता है।
