8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंनशनर्स को एक साथ जल्द दो-दो खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि जनवरी में केंद्र सरकार ने 8वा वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया था, हालांकि 6 महीने बीतने के बाद कमेटी गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि जब तक कमेटी गठन नहीं होगी तब तक 8th Pay Commission लागू नहींं होगा। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का रुका DA मिल सकता है। मालूम हो कि कोविड के दौरान सरकार ने डीए को रोक दिया था। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन एक बार फिर इसकी मांग उठने लगी है।
8th Pay Commission के तहत होने वाली कमेटी को लेकर सुगबुगाहट तेज
बीते कई महीने से केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे है कि आखिर 8th Pay Commission के ऐलान के बाद अब कमेटी का गठन कब किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने बीत चुके है, और जितने इसके गठन में देरी आएगी, उतना ही नए आयोग को लागू होने में देरी होगी। हालांकि इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस कमेटी का गठन हो सकता है। बताते चले कि यह कमेटी ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही अन्य भत्तों पर भी मुहर लगेगी। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान होना बाकी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है 18 महीने का रुका DA
बता दें कि कई महीनों से केंद्रीय कर्मचारी लगातार केंद्र सरकार से 18 महीने का रुका DA की मांग कर रहे है। कई बार इसे लेकर पत्र भी लिखा गया, लेकिन अभी तक बकाया डीए नहीं मिल सका है। एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने के डीए/डीआर बकाया की बहाली की अपनी मांग दोहराई, जो कोविड-19 अवधि के दौरान रोक दिया गया था। वहीं माना जा रहा है कि जल्द केंद्र सरकार इसे लेकर बड़ी खुशखबरी दे सकती है, हालांकि यह एक अनुमान है।
HRA, DA में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद
जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission लागू होते ही मेट्रों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में HRA में वृद्धि की उम्मीद है। एचआरए की बात करें तो टियर-1 शहरों में सरकारी कर्मचारियों को अधिक किराया भत्ता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर डीए की बात करें तो महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत की भरपाई करता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए इसमें संशोधन किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे न्यूनतम सैलरी में इस बार 19000 से लेकर 45000 की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है।
