8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में एक बार फिर गुदगुदाहट शुरू हो गई है। दरअसल 8th Pay Commission के तहत गठित की गई कमेटी द्वारा में बैठक शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 28 से 30 अप्रैल तक चलने वाली इस बैठत में कई मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लगातार मिनिमम सैलरी, भत्तो में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे है। वहीं अब केंद्रीय कर्मचारियों और न्यायिक समिति के साथ आयोग की बैठक जारी है। इसकी जानकारी खुद 8th Pay Commission के एक्स हैंडल से शेयर की गई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
केंद्रीय कर्मचारियों और न्यायिक समिति के साथ बैठक शुरू
बता दें कि 8th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक समिति (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग के साथ पहली बैठक हुई।
First meeting of NC-JCM Staff Side with the 8th Pay Commission held.
NC JCM Secretary Shri. Shiv Gopal Mishra and 8th CPC Chairperson
Smt. Justice Ranjana Prakash Desai discussed key issues of Central Government employees.#8thPayCommission #NCJCM pic.twitter.com/tH2Wyr17GK— 8th pay commission (@8thpaycommision) April 28, 2026
एनसी-जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की”।
इन मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद
मिनिमम सैलरी – बता दें कि लगातार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है। साथ पेंशनर्स भी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों द्वारा कमेटी से लगातार मांग की जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर – गौरतलब है कि न्यूनतम सैलरी बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा। कर्मचारियों द्वारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 को बढ़ाकर 3.25 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे है। अगर ऐसा होता जाता है तो मिनिमम सैलरी में बड़ा उलटफेर हो सकता है।
पेंशन और अन्य भत्ते – बताते चले कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा पेंशन और अन्य भत्तों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की मांग कर रहे है। यही वजह है कि कमेटी देश के हर प्रमुख राज्यों में मीटिंग करेगी और कर्मचारियों की मांगे और अन्य जानकारियां प्राप्त करेगी।
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दी थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। आयोग वर्तमान में विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है और हितधारकों से फीडबैक ले रहा है।
