8th Pay Commission: नए वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि टीओआर के लागू होने के बाद भी 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता बनी है। दरअसल टीओआर में केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है कि क्या 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़े हुई मिनिमम सैलरी और अन्य भत्ते लागू होंगे। वहीं अब रिपोर्ट सामने आई है। जिसमे मिनिमम सैलरी को लेकर बड़ी अपडेट किया गया है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
क्या 8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर?
8वें वेतन आयोग को लेकर दो फाइनेंशियल फर्म्स की अनुमानित रिपोर्ट्स सामने आई हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 जितना कम हो सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ 13% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट है एंबिट कैपिटल की जिसमें बताया गया है कि सातवां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा।
इसे साल 2016 में लागू किया गया था। तब कर्मचारियों की सैलरी में 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। इसमें भत्ते शामिल नहीं थे। फिर भी यह बढ़ोतरी आठवें वेतन आयोग से ज्यादा थी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करता है। इसे कमीशन तय करता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बढ़ी टेंशन
मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 के तहत मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। मान लीजिए की अगर 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो मिनिमम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे भत्ते तय होते हैं। मालूम हो कि अभी कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत है। वहीं नए वेतन आयोग के तहत मिनिमम सैलरी बढ़ने पर डीए रीसेट होकर जीरो हो जाएगा। हालांकि फिर 6 महीने के बाद डीए में 5 प्रतिशत, फिर 10 प्रतिशत ऐसे धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी।
अन्य भत्तों में भी बड़े बदलाव की उम्मीद
मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 के तहत मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। मान लीजिए की अगर 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो मिनिमम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे भत्ते तय होते हैं। मालूम हो कि अभी कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत है। वहीं नए वेतन आयोग के तहत मिनिमम सैलरी बढ़ने पर डीए रीसेट होकर जीरो हो जाएगा। हालांकि फिर 6 महीने के बाद डीए में 5 प्रतिशत, फिर 10 प्रतिशत ऐसे धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी।
