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8th Pay Commission: ध्यान दें! केंद्रीय कर्मचारियों की हो जाएगी मौज, 29000 रूपये के करीब मिनिमम वेतन पाने वालों को मिलेगा करीब 83000 रूपये! समझे कैलकुलेशन

8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द खुशखबरी मिलने जा रही है, जानकारी के अनुसार अगले 2 महीने के अंदर कमेटी गठित हो सकती है।

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8th Pay Commission
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही खुशखबरी मिलने जा रही है, मालूम हो कि केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद एक कमेटी गठित होनी थी, माना जा रहा है कि अगले 2 महीने यह कमेटी गठित कर दी जाएगी, हालांकि इसे लेकर अधिकरिक ऐलान होना बाकी है, अभी से की केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके अपनी मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर गुणा भाग कर रहे है। हम इस लेख में आपको बताने जा रहा है कि अगर किसी कर्मचारी की मिनिमम सैलरी करीब 29000 के आसपास रहती है तो फिटमेंट फैक्टर के तहत उसकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है, आईए समझते है पूरा गुणा भाग।

8th Pay Commission के बाद 29000 पाने वाले कर्मचारी की मिनिमम सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी

मान लीजिए की किसी केंद्रीय कर्मचारी की मिनिमम सैलरी 29000 रूपये है, और 8th Pay Commission केतहत फिटमेंट फैक्टर अधिकतम 2.86 प्रतिशत लागू कर दिया जाता है तो करीब 29000 पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी 83000 रूपये के आसपास हो जाएगी। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर 1.92 में सैलरी 56000 रूपये के आसपास रह सकती है, तो वहीं फिटमेंट फैक्टर अगर 2.08 होता है न्यूनतम वेतन करीब 60 हजार रूपये तक हो सकती है। हालांकि यह अभी केवल एक टेस्टिंग है। यह पूरा केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह कर्मचारियों के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाता है। गौरतलब है कि पिछले 10 सालों से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, जिसके लेकर वह सरकार से लगातार सवाल पूछते रहते थे। इसके अलावा अभी इसके कमेटी का भी गठन किया जाएगा।

न्यूनतम वेतन के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी कई सुविधाएं

गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी है, लेकिन कर्मचारी कई अन्य मांग भी केंद्र के सामने रख रहे है, कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया है, इसके अलावा हेल्थ सर्विस को भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन में सुधार करने की बात कहीं गई है। वहीं बच्चों की शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही कर्मचारियों के लिए ब्याज और रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बात कही गई है। हालांकि यह देखना होगा कि आगामी कमेटी इन में से किन मुद्दों को उठाती है, साथ की इन प्रस्तावों को केंद्र के सामने कैसे रखती है।

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