8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रहे है, लेकिन बीते 6 महीने से उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही है, कमेटी गठन को लेकर भी किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है, जिसने कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी है, गौरतलब है कि कमेटी गठन में जितनी देरी होगी, 8th Pay Commission लागू होने में देर हो सकती है, जो जनवरी 2026 तक अनुमानित है। हालांकि अलग-अलग विभागों के कर्मचारी कैलकुलेशन कर रहे है कि नए वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी कितनी बढ़ेगी। आज इस लेखक के माध्यम से आपको बताएंगे 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है।
8th Pay Commission लागू होते ही रेलवे कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी
अगर आप भी रेलवे कर्मचारी है, तो यह खबर आपके काम की हो सकते है। गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने का सबसे ज्यादा इंतजार रेलवे कर्मचारियों का है, क्योंकि ग्रुप-डी के कर्मचारियों की सैलरी काफी कम है। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद अगर ग्रुप डी के कर्मचारियों की बात करें तो फीटमेंट फैक्टर अधिकतम 2.86 तक बढ़ सकता है, तो अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 19500 से बढ़कर 35 से 40 हजार के बीच रह सकती है। इसके अलावा कई अन्य भत्ते भी इससे शामिल होंगे, जिससे सैलरी और बढ़ सकती है। वहीं अगर टीटीई की बात करें तो जानकारी के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर न्यूनतम वेतन में 92% से 186% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे TTE की मासिक सैलरी 36000-45,000 हजार से बढ़कर 51000 रूपये से 85000 तक हो सकती है।
रेलवे ने केंद्र सरकार से महंगाई भत्तों को लेकर लगाई गुहार
8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी है, लेकिन कर्मचारी कई अन्य मांग भी केंद्र के सामने रख रहे है, कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जोर दिया है, इसके अलावा हेल्थ सर्विस को भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन में सुधार करने की बात कहीं गई है।
बच्चों की शिक्षा भत्ता में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही कर्मचारियों के लिए ब्याज और रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बात कही गई है। हालांकि यह देखना होगा कि आगामी कमेटी इन में से किन मुद्दों को उठाती है, साथ की इन प्रस्तावों को केंद्र के सामने कैसे रखती है। यानि यह साफ है कि अगर सरकार द्वारा इनकी मंजूरी मिल जाती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है।
