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केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी टेंशन! क्या 8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में नहीं होगा भारी उलटफेर? अन्य भत्तों पर भी गहराया संकट

8th Pay Commission: 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में नए वेतन आयोग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है।

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By: Anurag Tripathi

Published: अगस्त 8, 2025 1:39 अपराह्न

8th Pay Commission
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8th Pay Commission: 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में नए वेतन आयोग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। हालांकि 8 महीने बीतने के बाद अभी तक कमेटी गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से 8th Pay Commission में आ रही देरी को लेकर संसद में सफाई दी गई थी, कि विभागों से जानकारी प्राप्त करने की वजह से देरी हो रही हैषष इशी बीच अब मिनिमम सैलरी और अन्य भत्तों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे केेंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन और बढ़ सकती है।

8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में नहीं होगा भारी उलटफेर?

जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission के तहत बढ़ने वाली मिनिमम सैलरी को लेकर एक अलग तरह की बहस छीड़ गई है। अब खबर सामने आ रही है कि नए वेतन आयोग के तहत मिनिमम सैलरी में भारी उलटफेर की उम्मीद है। आईए समझते है इसका पूरा समीकरण –

दरअसल मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी के फिटमेंट फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है, इसके हिसाब से ही सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। एक्सपर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच होने का अनुमान है। यानि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रूपये है, तो उसकी मिनिमम सैलरी 91500 से 123000 रुपये तक हो सकती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर, महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में समायोजित किया जाएगा और फिर पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार, अन्य भत्तों की गणना भी नए मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स को निराशा हाथ लग सकती है।

महंगाई और अन्य भत्तों में बड़े उलटफेर की उम्मीद कम

जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission लागू होते ही मेट्रों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में HRA में वृद्धि की उम्मीद है। एचआरए की बात करें तो टियर-1 शहरों में सरकारी कर्मचारियों को अधिक किराया भत्ता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर डीए की बात करें तो महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत की भरपाई करता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए इसमें संशोधन किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे न्यूनतम सैलरी में इस बार 19000 से लेकर 45000 की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि यह महज एक अनुमान है। जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि आखिर कमेटी गठन किया जाएगा। हालांकि अगर मिनिमम सैलरी में कम बढ़ोतरी होती है, तो महंगाई समेत अन्य भत्तों में इसका असर देखने को मिल सकता है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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