8th Pay Commission: त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं दिख रही है, दरअसल 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिले हुए करीब 8 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी भी कमेटी गठन पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। यही कारण है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन बढ़ती जा रही है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि 8th Pay Commission साल 2028 तक लागू हो सकता है, हालांकि इसे लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। चलिए आपको बताते है नए वेतन आयोग में देरी की असल वजह क्या है?
8th Pay Commission में हो रही देरी की असल सच्चाई आई सामने
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8th Pay Commission को लेकर सुगबुगाहट लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी गठन को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अलग-अलग विभागों से राय ली जा रही है, जिससे कमेटी गठन में देरी हो रही है, सातवें वेतन आयोग की बात करें तो इसका ऐलान 2013 में किया गया था, लेकिन लागू 2016 में किया गया था। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे है कि नया वेतन आयोग साल 2028 में लागू हो सकता है। मालूम हो कि 2019 में लोकसभा चुनाव भी होने है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली पर हो सकता है बड़ा ऐलान
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली के वक्त बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से दिवाली तक कमेटी गठन किया जा सकता है, अभी तक अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द सरकार की तरफ से इसका ऐलान हो सकता है। कमेटी गठन के बाद करीब 1.5 से 2 साल की समय लगता है रिपोर्ट पेश करने में, यानि अगर कैलकुलेट किया जाए नया वेतन आयोग 2028 तक लागू हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बार मिनिमम सैलरी और पेंशन में बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद है।
