8th Pay Commission: नए वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब केंद्र सरकार की तरफ से कई सवालों का जवाब दिया जा रहा है, जो कई महीनों से कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा पूछा जा रहा था। टीओआर लागू होने के बाद से ही यह खबरे सामने आ रही थी कि 8th पे कमीशन के तहत पेंशन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, जिसने पेंशनर्स की टेंशन बढ़ा दी थी। हालांकि अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर अहम जानकारी दी है। जिससे लाखों पेंशनर्स पर असर पड़ने की उम्मीद है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अन्य भत्तों पर अहम जानकारी दी है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
8th Pay Commission के तहत पेंशन में नहीं होगी बढ़ोतरी
सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से 8th पे कमीशन के तहत कुछ सवाल पूछा-
- क्या सरकार ने हाल ही में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? इसके विवरण और संदर्भ शर्तें क्या हैं?
- क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए तत्काल राहत उपाय के रूप में मौजूदा महंगाई भत्ते (डीए/डीआर) को मूल वेतन में मिलाएगी? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है?
- क्या आठवें सीपीसी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है? इसका कारण क्या है?
पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने कर दिया बड़ा खुलासा
सपा सांसद रामजीलाल सुमन के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने तीनों सवालों का जवाब देते हुए कहा कि –
- हाँ, सरकार ने आठवें वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन हेतु दिनांक 3.11.2025 को संदर्भ शर्तों सहित संकल्प अधिसूचित किया है। संकल्प की एक प्रति अनुलग्नक-1 में संलग्न है।
- मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।
- आठवाँ सीपीसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा।
माना जा रहा है कि 8th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्तों में भी बड़े उलटफेर की उम्मीद की जा सकती है।